समतापोष्ट
  १६ पुष २०७४, आईतवार १०:१३

नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । विशेषतः वि.सं. २०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात भएको राजनीतिक परिवर्तन अझै महत्वपूर्ण छ । ऐतिहासिक आन्दोलनको जगमा राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै शाही शासनको अन्त्यसँगै जनताले जनताकै छोरालाई नेतृत्वमा पठाउने व्यवस्था आयो ।

वि.सं. २०६४ सालमा बनेको पहिलो संविधान सभाबाट दुर्भाग्यबस संविधान बन्न नसके पनि वि.सं.२०७० मा बनेको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो । फलस्वरुप देशमा अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भएको छ । सोहि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देशमा विभिन्न ७ वटा प्रदेश सहित ७ सय ६६ वटा स्थानीय तहहरु पनि कायम भई स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भईसकेको छ ।

नयाँ संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकारले प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । सोहि धाराको उपधारा २ अनुसार प्रदेशहरुको स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुइ तिहाइ बहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था भएकाले यति बेला अस्थायी राजधानीको बहस तिव्र छ । अस्थायी राजधानी तोकिएकै ठाउँलाई स्थायी तोकिने हो कि भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ ।

प्रसङ्ग रहेको छ,–प्रदेश नं. ७ को । यति बेला प्रदेश नं. ७ को बासिन्दा हुनुका नाताले अरु प्रदेशको भन्दा पनि हामीलाई प्रदेश नं. ७ कै चासो बढी हुनु स्वभाविक हो । प्रदेश नं. ७ को राजधानीका विषयमा विभिन्न जिल्ला र ठाउँका नाम चर्चामा आईरहेकाले राजधानी आफ्नो अनुकूल भन्दा पनि सबैको अनुकूलताका आधारमा तोकिनु जरुरी छ । राजधानी तोकिनु पर्ने आधारहरु र दुरगामी सोंचका साथ थप सम्भावनाका आधारमा राजधानीबारे निर्णय लिनुपर्दछ । जसका लागि प्रदेश नं ७ को राजधानी दिपायल नै निर्विकल्प एवं उपयुक्त ठाउँ हो । प्रश्न उठ्ला दिपायल कसरी उपयुक्त हुन्छ ?

दिपायल राजधानी हुने आधारहरु :

दिपायल प्रदेश नं. ७ को राजधानी हुनुपर्ने पर्याप्त आधारहरु छन् । जुन यसप्रकार छन् ।

१) ऐतिहासिक पक्ष : 

राणाकालिन राज्य व्यवस्थामा रहेका प्रशासनिक ४ वटा गौणाहरुमध्ये पश्चिम गौणाको प्रशासनिक केन्द्र डोटी थियो । वि.सं. १९१० मा बनेको नेपालको पहिलो लिखित कानुन ‘मुलुकी ऐन’को मस्यौदा समेत यसै डोटी गौंणाबाट तयार गरिएको थियो । बाइसे–चौबिसे राज्यका बखत पनि डोटी मूख्य शक्ति केन्द्रका रुपमा थियो भने साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम पनि डोटीको दिपायल थियो । यसकारण ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि दिपायल नै राजधानीका लागि उपयुक्त हो ।

२) भौतिक पक्ष :

दिपायलमा पर्याप्त सरकारी जग्गाजमिन र आफ्नै भवन लगाएतका पूर्वाधारहरु मौजुदा रहेकाले राज्यको लगानी त्यसमा खर्च गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन । अहिलेको क्षेत्रीय स्तरका र जिल्ला स्तरका संरचनाहरु पर्याप्त रहेकाले राज्यको व्यय भार घट्ने छ । जग्गा अधिकरण र पूर्वाधार निर्माणको झन्झट, लगानी र समयको सदुपयोग गरेमा अन्य विकासका कामलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । आवश्यकता परेमा दिपायल सिलगढी नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १५ सय रोपनी जमिन उपयोग गर्न सकिन्छ । दिपायलको राजपुरमा सयौंको संख्यामा अट्ने सेती सभाहलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । जसले प्रदेशको राजधानी तोक्नमा निकै सहजता ल्याउँदछ ।

३) प्रादेशिक निकायको स्थापना :

राज्य पुनर्संरचनासँगै सरकारले दिपायलमा प्रदेश स्तरका सरकारी निकाय तोकिसकेको छ । उच्च अदालत, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रदेश स्तरीय प्रहरी मूख्यालय, रेडियो नेपाललाई प्रदेश संरचना बमोजिम स्थापित गरिसकेको छ । जुन दिपायल राजधानी कायम गर्ने आधार हुन् ।

४) भौगोलिक पक्ष :

प्रदेश नं. ७ का ९ जिल्लाको मध्यभाग भनेकै डोटी जिल्ला हो । अँझै भन्ने हो भने कञ्चनपुर, दार्चुला र बाजुरा बाहेक कैलाली, डडेल्धुरा, अछाम र बझाङ्सँग जोडिएको डोटी बिचभागमा अवस्थित छ । सबै जिल्लासँग सहज जोड्नका लागि प्राय ठाउँमा दु्रत सडक बनिरहेका छन् । तिनै सडकलाई निर्माणमा तिव्रता र स्तरोन्नती गर्ने हो भने थोरै लगानी गरेमा सबै जिल्लाबाट समदुरीमा पर्ने जिल्ला डोटी अर्थात दिपायल नै हो ।

५) सुरक्षाको पक्ष :

डोटी भौगोलिक मध्यविन्दु भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको सबै सिमा नाकाको दुरी र नेपाली सेनाको पृतानालय, प्रहरी मूख्यालय पनि यसै ठाउँमा रहेकाले दिपायल सुरक्षित ठाउँ हो ।

६) सिफारिसमा पनि दिपायल :

प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्न सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिपायल नै सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त टोलीले विस्तृत अध्ययन सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । राजधानीका लागि हालका क्षेत्रीय कार्यालय मर्मत गर्न १६ करोड ३५ लाख बजेट पनि माग गरिएको बताईएको छ ।

मूख्यमन्त्री कार्यालयका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको नवनिर्मित भवन सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश प्रमूखको कार्यालय र भवन निर्माण तथा सहरी विकास डिभिजन, क्षेत्रीय शिक्षा, सिँचाइ, कृषि, पशु सेवा, खानेपानी, जलस्रोत लगायत कार्यालयमा मन्त्रालय राख्न सकिने छ । मन्त्रीका क्वाटरका लागि जोगिडाब्रे डाँडास्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रका भवनलाई बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसकारण पनि दिपायल राजधानी बन्ने आधार रहेको छ ।

७) संघर्षको चुनौती :

दिपायल राजधानी बनाउने विषयमा विकल्प खोज्ने प्रयत्न गरिएमा संभावित संघर्षको चुनौती पनि अगाडी छ । माथि उल्लेखित आधार हुँदाहुँदै पनि नियतपूर्वक विकल्प खोजिएको खण्डमा आन्दोलन चर्किने निश्चित छ । राजधानी तोक्ने तयारीकै क्रममा दिपायलमा साताव्यापी संघर्ष जारी छ । यहि पुष १२ गतेबाट १८ गतेसम्म शान्तिपूर्ण तवरले संघर्ष चलिरहेको छ ।

डोटी उद्योग वाणिज्य संघको संयोजकत्वमा सर्वपक्षिय संलग्नतामा दिपायल राजधानी कायम गराउन यस अगावै संघर्ष समिति बनिसकेको छ । त्यस्तै विभिन्न निकायले छुट्टा–छुट्टै रुपमा बेला–बेलामा दिपायल राजधानीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र तथा ध्यानाकर्षण पत्र र अन्य दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । मागको सुनुवाई नगरी सरकारले आनाकानी गरेमा वा विकल्प खोजि गरेमा आन्दोलनले उग्र रुप लिने देखिन्छ । यसबाट परिणाम नकारात्मक पर्ने भएकाले पनि सरकारले जोखिम मोल्नुभन्दा दिपायल राजधानी तोक्नेमा डोटेलीहरु आशावादी पनि छन् ।

८) थप पूर्वाधार एवं सम्भावना : 

डोटीको दिपायलमा कालोपत्रै भईरहेको विमानस्थल, जोगीडाब्रेमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालय र शैक्षिक तालिम केन्द्रका पर्याप्त आकर्षक भवनहरु, निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना स्थल, विश्व सम्पदामा सूचिकृत पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडसँग जोडिएको क्षेत्र, क्रमागत योजनाका रुपमा रहेको खुटिया–दिपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट द्रुत मार्ग, दिपायलसँगै जोडिएर सेती नदि बगेकोले पानीजन्य समस्या नहुने लगाएतका अन्य थुपै्र सम्भावना रहेका छन् ।

उपरोक्त आधारहरुका साथसाथै प्रदेश नं. ७ को दिर्घकालिन विकासका लागि तराईका उर्वर भूमिलाई सदुपयोग गरी अन्न भण्डारका रुपमा विकास गर्ने, पहाडबाट तराईंतिर बढ्दो बसाईं–सराईं रोकेर पहाडको पाखो जमिन र बाँझो जमीन समेत सदुपयोगमा ल्याउने, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्ने, पहाडी जिल्लाहरुलाई विस्तृत अध्ययन गरी सम्भावनाका आधारमा मेघा प्रोजेक्ट तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार एवं प्रवद्र्धनमा जोड दिने, जमीन, जल, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्ति, कृषि सबै हिसाबले प्रबल सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो प्रदेश नं. ७ । यसकारण प्रदेश नं. ७ लाई समृद्ध प्रदेश बनाउन ‘दिपायल’ राजधानी बनाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित १६ पुस २०७४, आइतबार

लेखक : प्रेस चौतारी नेपाल डोटीका अध्यक्ष हुन् ।