समतापोष्ट
  २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १७:०३

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक अब सुकुम्वासी नहुने वताएका छन् ।

आइतवार आफनै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिसम्वन्धि सवै खाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने वताए ।

उनले सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिए ।

गाँस, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको वताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘कर्णाली प्रदेशका सवै नागरिकको आफनै सुरक्षित घर हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने – ‘सरकारले एकिकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउदैछ, सवै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रवाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा वसोवासको व्यवस्था हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, वेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने वताए । भूमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडिमै वसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहिनका समस्या सामाधान गर्न आफु गम्भिर रहेको वताए ।

भूमिहिनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी निकायले भूमिहिनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र वेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भूमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भूमिहिन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ वुदे सुझाव पत्र समेत वुझाएको छ ।