समतापोष्ट
  २४ पुष २०७७, शुक्रबार ०९:१०

पूर्व मोरङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मै फैलिएको थारू जातिले जब नागरिक हक र आत्मसम्मानसहित शासकीय अधिकारमा हिस्सेदारी खोज्यो, हामीमध्ये कैयौं पहाडेले पहिलोपल्ट थाहा पायौं– थारू त देशको सुदूर दक्षिणमा छिरलिएर बसेको एउटा विशाल ‘राष्ट्र’ रहेछ

अघिल्लो हप्ता उच्च अदालत, दिपायलले टीकापुर काण्डमाथि फैसला सुनायो, जसमा पहिल्यै कैद भुक्तान गरिसकेका थारू नेता लक्ष्मण थारूसमेत, रेशम चौधरी लगायतलाई जन्मकैदको फैसला गरिएको छ ।

यो फैसलालगत्तै सार्वजनिक वृत्तमा जुन स्तरको छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो शून्यप्रायः छ । छलफलको खाँचो किन महसुस गरिँदैन रु किनभने थारू विद्रोह यति बेला निभेको आगो हो ।

टीकापुर काण्डलाई केवल एक हिंसात्मक घटनाको दर्जा दिएर पन्छिन मिल्दैन भन्नलाई थारू समुदायमाथिका शासकीय दमन र तिनको प्रतिकारमा चलेका अधिकार आन्दोलनहरू पर्याप्त छन् । यी सबै प्रकरणलाई हामी कसरी आत्मसात् गर्छौं, हाम्रो चासो र सरोकारको मात्रा त्यसैमा भर पर्छ । राज्य संरचनाको पुरानै ढर्रा र शासकीय स्वार्थले घटनाविशेषको फ्रेमभित्र खिचेर जसरी एउटा सिंगो समुदायको जायज विद्रोहलाई ‘अपराध मात्रै’ साबित गर्न खोजिएको देखिन्छ, जसको न्यायिक र राजनीतिक प्रतिरोध अविलम्ब जरुरी छ । हुन त यतिखेर देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर चालेको असंवैधानिक कदमले बहसका विषयहरू त्यतै केन्द्रित भएका छन् तर विषय र प्रसंगले तुलनात्मक रूपमा सानै भए पनि न्यायालयलाई माध्यम बनाएर थारू विद्रोहमाथि भइरहेको षड्यन्त्र बेवास्ता गर्न सकिने विषय पक्कै होइन ।

टीकापुर घटना थारू आन्दोलनको शक्ति र सीमाबीचको एउटा ‘भवितव्य’ थियो । जसरी वर्गशत्रु सफायाका रूपमा झापा विद्रोहका हत्याहरू भवितव्य बनाइए, त्यस्तै । जसरी माओवादी युद्धका क्रममा बाँदरमुढे र भण्डाराका घटनालाई भवितव्य बनाइए, त्यस्तै । यो सूचीमा पेस गर्न सकिने अरू पनि दृष्टान्त छन् । शासक जातिका नेतृत्व रहेका उस्तै प्रकृतिका घटना राजनीतिक हुने, क्षम्य हुने अनि थारूहरूको प्रतिकार आन्दोलनका क्रममा घटेको टीकापुर घटनालाई भने पूरापूर एक आयामी दृष्टिले हेरेर अपराधीकरण गरिरहने रु यस्तो कसरी मिल्छ ?

टीकापुर घटनामा जजसले ज्यान गुमाए, ती मनसायप्रेरित ‘कर्तव्य ज्यान’ का सिकार भएका थिएनन् । त्यस दिन टीकापुरमा थारूहरूले चोरी–डकैती पनि गरेका थिएनन् । तर, मुद्दा चलेको छ कर्तव्य ज्यान र चोरी–डकैती शीर्षकमा । यति बेला टीकापुरसहित सिंगो सुदूरपश्चिम चुपचाप छ । मानौं भएभरका अपराधीहरू खोरमा छन् र सारा प्रदेश ढुक्कले निदाउन पाएको छ । मुद्दाका क्रममा कैद खेपिरहेका रेशम चौधरी बिरामी भएर अस्पताल लगिँदासमेत नेल ठोकिएकै अवस्थामा देखिन्छन्, खुङ्खार–कुख्यात आतंककारीजसरी । जबकि उनी चौंतीस हजार मतदाताका प्रतिनिधिसमेत हुन् ।

हामी कतिसम्म नस्लीय भएर सोच्दा रहेछौं ? राजनीतिक आन्दोलनको सिँढी चढ्दै शासक–जातीय अहंकारको अग्रासनमा उभिएर हेर्दा हामी अरूलाई कति अमानवीय र गैरराजनीतिक भएर हेर्दा रहेछौं रु त्यसको उदाहरण टीकापुर काण्डमा मुछिएका थारू नेताप्रतिको मूलधार समाजको सोच र शासकीय व्यवहारले देखाएको छ ।

टीकापुर काण्ड र उच्च अदालत, दिपायलको फैसलाबारे यी पंक्ति लेखिरहँदा आफ्नै विगतले दिएको शिक्षा सम्झन्छु । यो अरूका लागि पनि काम लाग्ने हुन सक्छ । पोखराबाट बसाइँ सरेर हाम्रो परिवार भित्री मधेसको नवलपरासीमा आयो । थारू समुदायका दुई घर हाम्रा नजिकका छिमेकी थिए । तिहारमा राजारोटी पाकोस् या माघीमा चिचर बाफियोस्, पल्लो घरका परिचित परिकारको स्वादले हाम्रा जिब्रा सगबगाउन थाल्थे । यता पाक्ने सेल, अर्सा, लट्टे उत्तिखेरै त्यता पुगिहाल्थे । गर्मीमा गहुँको जाँड बन्थ्यो उता, यता मथिन्थ्यो मही । पल्लो घरमा मही खातिरको चीज हुन्थ्यो । ठेकीको आधाउधी मही त्यतै लगेर सकिन्थ्यो । यता हामीलाई रमरम अमिलो जाँड सम्झेर जिब्रो रसाउँथ्यो ।

हाम्रो आँगन, करेसो र बारी मात्रै जोडिएको थिएन, खन–खाँचो, कुलो–पैनी, अर्म–पर्म गोठालो–खेतालो सबै जोडिएको थियो । गर्मीको प्रचण्ड राप छल्ने शीतल गाछी र तुसारो, ठिही, हुस्सुले भरिने हिउँद काट्न आगामा मकै पड्काउँदै–गफिँदै ताप्ने घुर पनि एउटै थियो । हाम्रो वर्ग एउटै थियो । अभाव र आर्थिक सकससँग लड्ने चुनौती एउटै थियो । त्यसैले सायद सोच्ने तरिका एउटै थियो । हामी वल्लोपल्लो घर भाषा र संस्कृतिले बाहेक अरू कुराले त्यति साह्रै भिन्न हौं भन्ने त्यस्तो खास सम्झना मलाई छैन ।

विवाहपछि ‘कर्मको घर’ चितवनको माडी पुगियो । समयसँगै आफूभित्र विकास भएको चेतनाका कारण इतिहास खोतल्ने हुटहुटी जाग्न थाल्यो र मात्रै पत्तो पाउँदै गइयो– सामन्तवादी भूस्वामित्वका कठोर कथाव्यथा नभएको ठानिने चितवन–नवलपरासी क्षेत्रमै समेत मूलवासी थारू समुदायमाथि बज्रेका शासकीय कहर र आप्रवासी भैकन पनि मूलवासीमाथि वर्चस्वशाली पहाडे शोषण कुन स्तरमा रहेछ १ श्रीमान्को घर जाँदा गाउँ–छिमेकमा भेटिने जिउँदा इतिहासजस्ता बाजेबज्यैहरूसँग कुरा गर्दै ल्याउँदा थाहा पाइयो–

गोरखा साम्राज्य विस्तारसँगै ती आफैंले औलो जितेको आफ्नै छालाजस्तो भूमिभित्र कसरी औपनिवेशिक रैती बनेका रहेछन् १ भूगोलसँगै गाँसिएर आउने वर्ग चरित्र, पहिचान र आत्मसम्मानको राजनीतिक भाषा वा भाष्यसँग नठोकिएको भए म स्वयम् आजसम्मै ठान्दी हुँ, ‘थारूमाथि कहाँ छ र विभेद रु हामी त ऊ बेलै मही र जाँड साटेर खान्थ्यौं । चिचर र लट्टे बाँडेर खान्थ्यौं । कहाँ छ र शोषण  ?’

राज्य–निर्देशित पहाडकेन्द्री नस्लीय चिन्तनले निर्माण भएको र त्यसबाट दायाँबायाँ हलचलै नभएको ‘ज्ञान’ अनि आम मानसिकताको व्यक्ति तराई–मधेसमाथिको आन्तरिक औपनिवेशीकरणका राजनीतिक र सांस्कृतिक तानाबानासम्म पुग्नै भ्याउँदैन । यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर अवस्था हिजोजस्तो छैन । माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध, त्यसैको उत्प्रेरणाले उत्कर्षमा पुगेको २०६२र६३ को आन्दोलन र त्यसपछि मुखर बनेर आएका जातीय–सांस्कृतिक पहिचान र सामूहिक आत्मसंघर्षका उभारहरूले तराई–मधेस नेपाल राज्यको एउटा भौगोलिक अंग मात्रै हो भन्ने कुरालाई सतहमै देखिने गरी प्रतिवाद गरिदिए । पुस्तौंअघिदेखि आफू बस्दै आएको भूमिबाट किनारीकृत हुँदै इतिहासशून्यजस्तो बनाइएको परिस्थितिमा पूर्व मोरङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मै फैलिएर बसिरहेको थारू जातिले समेत जब नागरिक हक र आत्मसम्मानसहित शासकीय अधिकारमा हिस्सेदारी खोज्यो, हामीमध्येका कैयौं पहाडेले पहिलोपल्ट थाहा पायौं, थारू त देशको सुदूर दक्षिणमा छिरलिएर बसेको एउटा विशाल ‘राष्ट्र’ रहेछ

मधेसवादी दलहरूले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा स्थापित गर्न खोज्दा पहाडे समुदायको मूलधारले व्यापक रूपमा त्यसको आलोचना गर्‍यो । पहाडे वर्चस्वको शासकीय दम्भ र मधेसकेन्द्री राजनीतिप्रतिको भयावह आशंकाका कारण मधेस रक्तपातमय बन्यो । त्यही बेला थारू आन्दोलन ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाराको प्रतिवादमा आन्दोलनमै उत्रियो । समग्र तराईलाई तीन क्षेत्रमा छुट्याउने भित्री मधेसका चितवन र दाङ उपत्यकाका थारूबहुल आबादी नै एउटै सिंगो ‘मधेस प्रदेश’ को कल्पनाका अवरोध बन्न पुगे । यसले एकातिर मधेसकेन्द्री राजनीति गर्ने दलहरूलाई तराई–मधेसका जातीय र सांस्कृतिक अन्तरविरोध पहिचान गर्ने प्रेरणा दियो, अर्कातिर सिंगो मधेस प्रदेशको मागप्रति हदैसम्मको अनुदार राज्यका तत्कालीन नाइकेहरूले ठूलो राहतको सास फेर्ने अवसर पाए

त्यति बेला तराईको मुख्य बस्तीका जान्ने–सुन्ने पहाडेहरू थारूहरूप्रति कृतज्ञसमेत बने । थारूले गर्दा हामी मधेसीबाट शासित हुनबाट जोगियौं भन्ने भावले तराईका पहाडेबहुल गाउँ–सहरका गफ गर्ने अड्डा–अखडा गुन्जायमान भए । तर यो कृतज्ञता थारू समुदायका लागि भने पिसाबको न्यानोभन्दा बढी हुन पाएन । किन रु यसको सीमान्त उत्तर टीकापुर काण्डले दिन्छ । समग्र मधेस एक प्रदेश बन्ने कुराको सम्भावना टर्दै गएर दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने क्रमको अन्तिम–अन्तिमतिर पुग्दा थारू अधिकार आन्दोलन पूर्वी र मध्य तराईलाई फड्केर पश्चिम तराईमा बढी केन्द्रित भयो । थारूबहुल कैलाली, कञ्चनपुरसहित झन्डै मध्य तराईसम्मै फैलने क्षेत्रलाई थरुहटरथारूवान स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने मागसहितको आन्दोलनबाट यसै पनि प्रारम्भदेखि नै पश्चिम पहाडबाट तराई झरेर ठूलो आबादी विस्तार गरेको खस–आर्य समुदाय नराम्रोसँग तरंगित थियो । संघीयताको मर्म र सार एकातिर थियो तर पहाडे समुदायको एकलनस्लीय शासकीय चिन्तनको साँठगाँठ अर्कोतिर थियो । त्यति बेला शासक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पश्चिमका मुख्य नेताहरू दलीय रूपमा विभाजित भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको एजेन्डामा भने मूर्त रूपमै एक ठाउँ उभिए ।

हाम्रो स्मरणशक्ति त्यति कमजोर छैन । दोस्रो संविधानसभालाई नाम मात्रैको बनाउने र जनताको मागविपरीत प्रतिगामी चरित्रकै संविधान जारी गर्ने खेल कति तीव्रताका साथ खेलिँदै थियो, हामीलाई एक–एक विषय र घटना याद छन् । ‘खण्ड,’ ‘अखण्ड’ लगायत नामनामका अभियानहरू उठाएर उत्पीडित, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय संवेदना र अधिकारका आन्दोलनहरू कुल्चने दाउमा सत्ताधारी वर्ग लिट्टी कसेरै लागेको थियो र त्यसमा स्वयम् माओवादी नेताहरू पनि सहभागी थिए । यसको उत्कर्ष संविधान घोषणा हुनुभन्दा महिनादिनअघि कैलालीको टीकापुरमा प्रकट भयो ।

पश्चिम तराईलाई पहाडबाट छुट्याएर छुट्टै थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने मागमाथि उदार छलफल गर्न कोही तयार देखिएन । यदि त्यो सम्भव हुन्नथ्यो भने विकल्पहरूमाथि बहस गर्न सकिँदो हो । त्यसो गर्न पनि जरुरी ठानिएन । कमैया र कमलरीका रूपमा कज्याएर थारूको श्रम र अस्तित्वमाथि रजाइँ गर्न बानी परेको सिंगो समुदायले एकपल्ट पनि सोचेन, पहाडी जमिनदार र राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेर जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका लागि लडिरहेका थारू अन्यत्री होइनन्, त्यहीँको धर्तीका सर्जक हुन् । परिणामतः ‘दिन नचाहने’ शासक समुदाय र ‘कसै गरी लिन प्रतिबद्ध’ शोषित समुदाय– अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेश पक्ष– बीचका साम्प्रदायिक भड्काव र तनावपूर्ण झडपहरू अन्ततः २०७२ भदौ ७ गतेको अप्रिय घटनामा पुगेर अर्धविराम लागे ।

दुःखद र विडम्बनापूर्ण नै भन्नुपर्छ, टीकापुर घटनालाई एकाएक रचिएको प्रायोजित हिंसात्मक कारबाही मात्रै देख्ने पहाडे नस्लीय आँखाले यो क्षेत्रका महान् अगुवा आबादकर्ता र उब्जाउशील खेतहरूका स्रष्टा थारू नै हुन् र आफू त्यहाँ समाहित हुन आइपुगेको आप्रवासी हुँ भन्ने सत्य बिर्स्यो । अझै पनि बिर्सिरहेको छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्ता र मुख्य दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले झैं प्रदेशस्तरका शासक र दल पनि थारू विद्रोहलाई आपराधिक घटना साबित गर्न सकिए चिरकालका लागि अकण्टक शासक बनिरहने र अर्को कुनै थारू विद्रोहको गुन्जायस नहुने गरी थारू नेताहरूलाई जेलमै कुहाएर छोड्न एकगठ भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर न्यायप्रेमी जमात निदाएको छैन । थारू समुदाय स्वयम् पनि पछि हटेको छैन । राणा र पञ्चायत कालमा झैं न्यायको आवरणमा विद्रोहको अपराधीकरण गर्ने, राजनीतिक आन्दोलनलाई अदालतको कठघरा र कारागारवरिपरि रिँगाउने प्रपञ्चको मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन शासक वर्गले कल्पना गरेजस्तो सजिलो हुने देखिन्न । उत्पीडित जनताको विद्रोहको आगो निश्चित समयलाई त सेलाउन सक्छ, तर त्यसको खरानीभित्र प्रतिरोधको भुंग्रो सधैं जीवन्त हुन्छ । थारू विद्रोहलाई अपराधको लेबल लगाइरहने शासक समुदायले बुझून्— यतिखेर अगुल्टोको आगो मात्रै निभेको हो, खरानीभित्रको चीजको हर्कत कुनै पनि दिन बौरन सक्छ । कान्तिपुरबाट साभार