काठमाडौं : दलित समुदायको मानव अधिकार विषयमा सरकार अझै संवेदनशील हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
समता फाउण्डेसन र नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय दलित विभागको संयुक्त आयोजनामा ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८’ पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बाताएका हुन् ।
कार्यक्रममा दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलितमाथि जातकै आधारमा भेदभाव, छुवाछूत, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, बहिष्करणलगायतका कार्य अझै उस्तै रहेको बताए । उनले राज्यले दलितका मुद्दामा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘दलितमाथि जातकै आधारमा भेदभाव, छुवाछूत, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, बहिष्करणलगायतका कार्य अझै उस्तै छ। राज्य दलित समुदायको मानव अधिकारको विषयमा सरकार संवेदनशील हुन सकेन।’
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले दलित समुदायको पत्रकार महासंघमा झण्डै ५ प्रतिशत रहेको दलितका विषयमा छलफल गर्न, लेख्न र बोल्न महासंघ यसबारे सकारात्मक रहेको बताए ।
फाउडेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले राज्यलाई दलितको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गराउने काम फाउडेण्शनले गर्दै आएको बताए । दलितलाई अझै जातीय आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पुस्तकमा २०७८ सालमा जातका आधारमा दलित समुदायले भोगेका हिंसा तथा विभेदका घटनालाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकका अनुसार जातकै आधारमा हत्या, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु, जबर्जस्तीकरणी, अन्तरजातीय प्रेम विवाहम विभेद लगायतका गरी ८८ वटा घटना भएका छन् ।
८८ मध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि तीन वटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाई पाएका छन् ।
हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै थन्किएका छन् । १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ ।
अनलाइनखबरबाट
Leave a Reply