समतापोष्ट
  १० माघ २०७९, मंगलवार ०९:३९

काठमाण्डौं । मुक्त घोषणाको ६ महिनापछि हरवाचरवा पुनः मुक्ति खोज्दै सिंहदरबार पुगेका छन् । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको लामो समय बिति सक्दा पनि आफुहरुको पुर्नस्थापना हुन नसकेको बताउँदै हरवाचरवाहरु अधिकारकर्मी सहित सिंहदरबार पुगेका हुन् ।

नेपालको संबिधान र अन्तर्राष्टिय प्रचलित कानुनले समेत प्रतिबन्ध लगाएका बाँधा श्रमिकहरु आफनो मुक्तिको कार्यान्यवन खोज्दै सिंह दरबार पुगेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताउँछन् ।

६ महिना अघि एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपनि मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा यो प्रथा अझै कायम रहेको छ । बिना सौदाबाजी र न्युनतम पारिश्रमीकमा अर्काको खेतीपाती गर्न बाध्य हरवाचरवा अहिले पनि बँधुवा मजदुरकै रुपमा काम गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले कमैया,हलिया र कम्लहरी मुक्त हुँदा र कमैया श्रम निषेध गरेको ऐन २०५८ ले हरवा चरवा राख्न निषेध गरेको भएपनि नेपालमा हालसम्म यो प्रथा कायम रहनुले नेपालको संबिधान र प्रचलित कानुनको खिल्ली उडाइरहेको अधिकारकर्मी अधिबक्ता बालाराम भटटराइले बताए ।

नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवसको सन्दर्भ पारेर हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले हरवाचरवाको नाममा रहेको ऋण मिनाहासहित मुक्तीको घोषणा गरेका हुन् । मुक्ति घोषणासंगै हरवाचरवाको पुर्नस्थापनाका लागि प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा कार्यक्रममा बताए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा सोमबार हरवाचरवाले सिंह दरबार पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

भुमि ब्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आफनो लगत संकलन,परिचयपत्र बितरण र पुर्नस्थापनाको माग सहित मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । त्यसैगरी श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई मागपत्र पेश गरेका छन । न्युनतम ज्याला,एकीकृत बाँधा श्रम ऐन निर्माण गरिनु पर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

सिंहदरबार पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँनेहरुमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च, बाँध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरबी समुह, द फ्रिडम फण्ड  र हरवाचरवा जिल्ला अधिकार मञ्चका प्रतिनिधि थिए । उक्त टोलीले मंगबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने बताईएको छ । टोलीको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बि.क.ले सरकारले तत्काल अनुभुति हुने गरि हरवाचरवा पुर्नस्थापना सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार भुमि ब्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायले हालै पुर्नस्थापना कार्यबिधि र कार्ययोजना बनाएको भए पनि अगाढी बढ्न सकेको छैन ।