समतापोष्ट
  २४ माघ २०७९, मंगलवार १७:२९

काठमाडौं । समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक र अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको मितिनी नेपाल र महिला कानुन तथा विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

लक्ष्मी घलान लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। उनीहरुले नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संघिय संसद्लाई विपक्षी बनाएर १९ मंसिर २०७९ मा रिट हालेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले वैवाहिक समानताको अधिकार अझै पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।

२० पुस २०७९ मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत जानकारी गराई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको हो ।

 मितिनी नेपालको पहलमा सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी सम्बन्धलाई स्वीकार गरी सँगै बस्ने आदेश जारी गरेतापनि अझैपनि यो सम्बन्धलाई कुनैपनि कानुनी कागजात प्रमाण नभएकोले समुदायले विभिन्न चुनौतीहरु सामना गर्दै आईरहेको छ ।