राज्यको डोजर आतंकले ‘हार स्वीकारेका’ सुकुमबासी !

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा वर्षौंदेखि टहरा हालेर बस्दै आएका सुकुमबासीहरूलाई दुई दिने सूचना दिएर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै गरिएको विस्थापनले नेपालको शहरी विकास मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कागजमा हेर्दा सूचना दिइएको देखिन्छ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको जस्तो लाग्छ, तर व्यवहारमा दुई दिनभित्र आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण आधार समेटेर अन्यत्र सर्नु कुनै पनि परिवारका लागि सम्भव कुरा होइन। यस अर्थमा सूचना केवल औपचारिकता बनेको देखिन्छ, जसले राज्यलाई आफ्नो कदमलाई वैध देखाउने आधार त दिन्छ, तर प्रभावित समुदायको वास्तविक पीडालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

डोजर चलाउने क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र सम्भावित प्रतिरोधलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीले सुकुमबासीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा नै दबाबमा पार्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू चुपचाप हट्नु सहमति होइन, बरु डर, असहायता र विकल्पहीनताको परिणाम हो। घर भत्किँदै गर्दा प्रतिरोध नगर्नु उनीहरूको कमजोरी होइन, परिस्थिति अगाडि झुकेको बाध्यता हो। तर यही मौनतालाई राज्यले “सफल व्यवस्थापन” वा “उपलब्धी”को रूपमा प्रस्तुत गर्नु झन् चिन्ताजनक पक्ष हो, किनकि यसले पीडालाई नदेखेझैं गर्ने प्रवृत्ति झल्काउँछ।

नदी किनारको अतिक्रमण हटाउनु, शहरी सौन्दर्य कायम गर्नु वा बाढी जोखिम घटाउनु राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर विकासको नाममा गरिएको कुनै पनि कदमले मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई लत्याउन मिल्दैन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार र गरिमामय जीवनको सुनिश्चितता गरेको छ। सुकुमबासी समस्या केवल अवैध बसोबासको मुद्दा होइन यो दीर्घकालीन आर्थिक असमानता, भूमिको असमान वितरणबाट जन्मिएको संरचनात्मक समस्या हो। त्यसैले यसको समाधान पनि केवल डोजर चलाएर सम्भव हुँदैन।

विस्थापनको असर बहुआयामिक हुन्छ। एउटा घर भत्किनु भनेको छानो गुम्नु मात्र होइन, त्यो परिवारको रोजगारी, बालबालिकाको विद्यालय, सामाजिक सम्बन्ध र दैनिक जीवनको सञ्जाल नै भत्किनु हो। धेरै सुकुमबासीहरू ज्यालादारी काममा निर्भर हुन्छन्, जसका लागि स्थान परिवर्तनले आयको स्रोत गुम्छ । यसले उनीहरूलाई अझ गरिबीतर्फ धकेल्छ। राज्यले यदि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्दैन भने, आज हटाइएका बस्तीहरू भोलि अन्यत्र पुनः उभिने सम्भावना रहिरहन्छ।

समस्याको जड वैकल्पिक व्यवस्थाको अभावमा छ। पुनर्वासको स्पष्ट योजना,आवासको व्यवस्था, वा चरणबद्ध स्थानान्तरणको खाका बिना गरिएको हटाउने कार्यले न्यायको अनुभूति दिन सक्दैन। विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न राज्यले “पहिले विकल्प, पछि हटाउने” नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने थियो । साथै, बास्तविक सुकुमबासीसँग संवाद र सहभागिताको अभावले राज्यप्रति अविश्वास बढाउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।

अन्ततः, यो घटनाले एउटा मूल प्रश्न उठाउँछ—के विकास भनेको खाली जमिन र सफा सुन्दर शहर मात्र हो, कि त्यहाँ बस्ने सबै नागरिकको गरिमा र अधिकारको संरक्षण पनि हो ? यदि विकासले कमजोरहरुलाई अझ कमजोर बनाउँछ भने त्यो दिगो हुन सक्दैन। वास्तविक उपलब्धी त्यतिबेला मात्र मान्न सकिन्छ, जब राज्यले सुकुमबासीलाई समस्या होइन, नागरिकको रूपमा हेरेर समाधान खोज्छ। अन्यथा, डोजरले भत्काएका घरहरूसँगै विश्वास, न्याय र समावेशिताको आधार पनि क्रमशः भत्किँदै जानेछ।