काठमाडौं। कृषि अध्ययन गरेका एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सुनिता न्हेमाफुकीले सरकारले कृषि स्नातकहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त घटनाले आफूलाई निकै मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेकी छन्। घटनाको सत्यतथ्य सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले मुख्य प्रश्न भने कृषि पढेका युवाले आफ्नो भविष्य किन देख्न नसकिरहेका छन् भन्ने भएको बताएकी छन्।
नेपाल उधाेग बाणिज्य महासंघ महिला उधम विकास समिति अध्यक्ष एवं एग्रि नेपालका संस्थापक सुनिता न्हेमाफुकीका अनुसार नेपालमा धेरै कृषि स्नातकहरू जीविकोपार्जनका लागि अन्य पेशामा जान बाध्य छन्। श्रमको कुनै पनि क्षेत्र सानो–ठूलो नहुने उल्लेख गर्दै उनले कृषि जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा टिक्ने वातावरण नबनाउनु राज्यको नीतिगत कमजोरी भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
उनले कृषि स्नातकका लागि सरकारी जग्गा बैंक स्थापना गरी दीर्घकालीन लिजमा खेती गर्न दिने, धितोबिनाको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा र सरकारको क्रेडिट ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्ने, Graduate Agripreneur Program मार्फत व्यवसाय सुरु गर्न पूँजी, सीप र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने, कृषि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध Agribusiness Incubation Center स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव अघि सारेकी छन्।
यस्तै, सरकारी विद्यालय, अस्पताल, सेना तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाले युवा किसानबाट उत्पादित कृषि वस्तु खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषि बीमा, बजार सुनिश्चितता र जोखिम साझेदारीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्थानीय सरकार, बैंक, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच समन्वय गरी युवा कृषि उद्यमीलाई एकीकृत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्हेमाफुकीले नेपालमा कृषि स्नातकको अभाव नभई अवसर, विश्वास र उद्यममैत्री नीतिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै जग्गा, वित्तीय पहुँच, बजार, प्रविधि र मार्गदर्शन एकसाथ उपलब्ध गराउन सके हजारौं कृषि स्नातक विदेशिनु वा आफ्नो पेशा छाड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्ने बताएकी छन्।
उनले हिजोको घटना केवल समाचारमा सीमित नरही कृषि नीति, युवा नीति र रोजगारी नीतिमा गम्भीर सुधारको सुरुवात बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।






दलित अधिकार सुनिश्चित नभए संविधान संसाेधन स्विकार्य नहुने
संविधान संशोधन बहसमा दलितका सवालबारे पत्रकार भेटघाट हुँदै
बिर्तामोडमा खुल्याे विरु दर्नालकाे ‘मिक्स फ्रुट क्याफे’
संविधान संशोधन बहसमा दलित मुद्दा