लाश र माफीकाे राजनिती

प्रिय इनिशा,
तिम्रो पार्थिव शरीर आज खरानी बनिसक्यो।
त्यसैगरी खरानी बनून् ।
यो जात व्यवस्था, पितृसत्ता र राजनीतिका फोहोरी खेलहरू पनि।
म त्यो दिनदेखि निदाउन सकेकी छैन,
जुन दिन जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएकी तिमी
चार जना अपराधीसँगै जंगलमै रंगेहात भेटियौ।
त्यही दिन, त्यही क्षेत्रमा नयाँ दलालहरूको विजयी जुलुस थियो,
तर तिम्रो शवका लागि मलामीको अभाव थियो।
भोलिपल्ट श्रमिक महिला दिवस थियो,
तर तिम्रो लाशको न्यायबारे कतै कुरा उठेन।
बरु, प्रमाण मेटाउन भरमग्दुर प्रयास भए
विपक्षीका तर्फबाट।

तिम्री आमाको आँसु बगिरहँदा,
के थियो त्यो पीडाको हिसाब ?
तिम्रो लाशले मूर्दाघरभित्रैबाट चिच्याउँदै न्याय मागिरहेकी थियौ,
ठीक त्यसैगरी, तिम्रा पक्षमा उभिएकाहरू
सडक र अदालतअघि आवाज उठाइरहेका थिए।
त्यही बेला म अदालतको इजलासमा थिएँ
तिम्रो केसको बहसमा।
पोस्टमार्टम रिपोर्टले भन्यो
“अत्यधिक रक्तस्राव, चिरिएको योनी।”
तिम्रो मुटु खाली थियो
न रगत थियो, न त प्रेम।
तर विपक्षी वकिलले बहसमा भने
“महिनावारीको कारणले मृत्यु भएको हो।”
त्यो सुन्दा मेरो मुटु भक्कानियो।
बलात्कारपछि हत्या मात्र होइन,
तिम्रो चरित्र हत्या पनि भइरहेको थियो
तिम्रा बाबुआमा र आफन्तकै सामु।
पीडितले न्याय पाउन कहाँ सजिलो छ र ?
उसले पटक–पटक बलात्कार सहनुपर्छ ।
रिपोर्टमा, सोचमा, मनसायमा,
मिसिल फाइलमा, राज्यका न्यायिक निकायहरूमा।
पीडकहरू उम्कन खोज्छन्, धम्क्याउँछन्,
अनि विरोधलाई समेत दबाउन खोजिन्छ।
यसर्थ, मैले बहसमा केवल तिम्रो न्याय मात्र होइन,
तिम्रो परिवार र साक्षीहरूको
शान्ति सुरक्षा र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग पनि राखेँ।
तर आदेशमा आयो
पुर्पक्ष र सुरक्षा मात्र।
अन्तरिम राहत दिलाउन सकिनँ।
मलाई माफ गर।

उता,बालेन सरकारले सदियौँदेखि दलित समुदायमाथि भएको
दमनका लागि औपचारिक माफी माग्यो रे।
तर त्यो माफी पनि चुक्यो
तिम्रो क्षतिपूर्ति घोषणा गर्ने
अर्थपूर्ण अवसर गुमाएर।
संयोगले, त्यही दिन तिम्रो अन्तिम संस्कार थियो।
इनिशा,
के माफीले मात्र पुग्छ ?
के चार जना अपराधीले माफी माग्दैमा
तिमी फर्केर आउँछ्यौ ?
यदि आउँदिनौ भने,
सरकारको माफीले पनि दलित समुदायको
गुमेको सर्वस्व फर्कँदैन।

त्यसैले
तिम्रो औसत आयुको आधारमा
अपूर्णीय क्षतिपूर्ति निर्धारण गरियोस्।
तिम्रो परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको
राज्यले ग्यारेन्टी गरोस्।
तिम्रो समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाओस्,
र सिंगो समाज महिला हिंसामुक्त बनोस्।
किनकि,
सदियौँ (झण्डै ३५ सय वर्ष) देखि
दलित समुदायमाथि राज्यकै संरचनाबाट
कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक
शोषण हुँदै आएको छ।
यसले उनीहरूको अस्तित्वमै गहिरो
मनोवैज्ञानिक चोट पुर्‍याएको छ
जसले जिउँदै लाश बनाएको छ सिंगो समुदायलाई।
अब माफी शब्दमा मात्र होइन,
विशेषाधिकारसहितको अपूरणीय क्षतिपूर्ति
कानुन बनाएरै कार्यान्वयन गरियोस्।
आठौँ हजार वर्ष पुरानो
महिला दुःख र पितृसत्ताको अन्त्य होस्।
माफी, माफी जस्तो होस्।
न्याय, न्याय जस्तो होस्।
राजनीतिको फोहोरी खेल जस्तो नहोस्।

लेखक : अधिवक्ता हुनुहुन्छ