काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले सुकुम्बासी हटाउने काम हतारमा गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्नुअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले छानबिन नगरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई समेत दुःख पुग्नेगरी कदम चालिएको बताएका हुन्।
‘छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई दुःख नहुनेगरि काम गरिनुपर्थ्यो। तर सरकारले सुकुम्बासी हटाउने काम एकदमै हतारमा गरेको छ। जोरजबरजस्ती र राज्यले पेलेजस्तो देखियो,’ उनले भने।
पौडेलले राज्य सबै नागरिकप्रति सहयोगी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पहिले सुकुम्बासी समस्याबारे पर्याप्त गृहकार्य भएको पनि स्मरण गराए । उनले त्यस आधारमा वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन सकिने अवस्था रहेको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए
‘राज्य सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्छ। पहिले पनि सुकुम्बासीहरुका बारेमा धेरै गृहकार्य भएको थियो। पहिले भएको गृहकार्यका आधारमा को वास्तविक सुकुम्बासी हो, को नक्कली सुकुम्बासी हो छुट्याउन सकिने आधारहरु थियो। ठूलो सुकुम्बासी बस्तीभित्र सक्कली वास्तविक सुकुम्बासीहरु समेत थिए । उनीहरुलाई पनि जोरजबरजस्ति डोजर लगाएर निकाल्ने काम भयो,’ उनले भने।
उनले ठूलो सुकुम्बासी बस्तीभित्र रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई समेत डोजर प्रयोग गरेर हटाइएको र जसले राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको बताए।
पौडेलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तत्काल हटाउनेभन्दा पनि समय लिएर अध्ययन गरी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरेसम्म हटाउन नहुने बताए। उनले वास्तविक सुकुम्बासीको अवस्था बुझेर कमभन्दा कम दुःख हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
‘राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको परस्थिती देखिएन । हामीले जस्तो छ त्यस्तै राखिनुपर्छ भनेको होइन तर समय लिएर वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएर, कुन अवस्थामा छ त्यो बुझेर धेरै दुख नहुने गरी सजिलो गरी सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भने।






प्रकृतिको आराधनासँगै उभौली समापन
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति
गणेश पराजुलीले बोलेको रेकर्डबाट हटाइयो
प्रधानमन्त्री बालेनलाई कांग्रेसको अल्टिमेटम
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन् : गगन थापा
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश
संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै सांसद पार्वती विकको असन्तुष्टि
भूमि आयोग खारेज