काठमाडौं । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पहिलोपटक सरकारी ढोका खुलेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनीले एकजना यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आवेदन माग गरेको छ ।
आयोगले सहायकस्तर चौथो तहका लागि स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन सेवामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
‘प्रदेश निजामती ऐन, २०८०’ को दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सम्बन्धित उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
