मतदानका दिन सवारी साधन नियमन: कसलाई पास चाहिन्छ, कसलाई चाहिँदैन?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदानको दिनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सवारी साधनको आवागमन र नियमन सम्बन्धी विशेष कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीकाअनुसार मतदानका दिन अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ ।

विशिष्ट परिस्थिति र सेवाका लागि सवारी पासको व्यवस्था गरिएको छ । शुक्रवारदेखि नै आयोगले यस्ता पासहरूको वितरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । उनकाअनुसार आयोगले सवारी साधनलाई दुई मुख्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

पहिलो श्रेणीमा त्यस्ता सवारी साधनहरू छन्, जसले अनिवार्य रूपमा सवारी पास लिनुपर्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार र उनीहरूका प्रतिनिधिहरू पर्दछन् । कार्यविधिको दफा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार र निजका प्रतिनिधिले आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरू र सञ्चारकर्मीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रतिनिधिहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि पनि आयोगले जारी गरेको पासकै आधारमा मात्र आवतजावतको अनुमति दिइने सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए ।

पास नचाहिने अत्यावश्यक सेवाहरू

केही यस्ता सेवाहरू छन् जसलाई मानवीय र प्राविधिक संवेदनशीलताका कारण सवारी पासको अनिवार्यताबाट मुक्त राखिएको छ । एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल र अस्पतालका सवारी साधनहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा चल्न पाउनेछन् । यस्ता साधनहरूलाई कुनैपनि अवरोध बिना निर्बाध सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता जिसीको भनाइ छ ।

यसका अतिरिक्त खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध ढुवानी गर्ने सवारी साधन, विद्युत् सेवा, दूरसञ्चार र सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित साधनहरूलाई पनि पासको आवश्यकता पर्नेछैन । डाटा सेन्टरहरू सञ्चालन गर्ने र अन्य प्राविधिक सेवामा खटिएका सवारी साधनहरूलाई पनि अरू बेला जस्तै निर्बाध रूपमा चल्न दिइनेछ । सहायक प्रवक्ता जिसीकाअनुसार यस्ता सेवाहरू समाजको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले निर्वाचनको समयमा पनि यिनलाई रोक्न नहुने आयोगको ठहर छ ।

ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई विशेष प्राथमिकता

निर्वाचन आयोगले यस पटकको मतदानमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त मतदाताहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिनाइ हुने यस्ता मतदाताहरूका लागि आयोगले सहजीकरणको विशेष व्यवस्था गरेको छ । मतदानका दिन यस्ता व्यक्तिहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन र फर्काउनका लागि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोगले मतदान केन्द्रहरूलाई पनि अपाङ्गतामैत्री बनाउने प्रयास गरेको सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए । अशक्त मतदाताहरूले सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वयमा सवारी साधनको प्रयोग गरी मतदान केन्द्रको नजिकसम्म पुग्न सक्नेछन् । यसले गर्दा कोही पनि नागरिक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नहुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

कार्यविधि र कानुनी प्रावधानको स्पष्टता

सवारी आवागमन सम्बन्धी यो व्यवस्था निर्वाचन आयोगको कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । दफा ३ सम्मका व्यवस्थाहरू निर्वाचन प्रचारप्रसारको समयमा लागू हुने नियमहरू हुन् भने दफा ४, ५ र ६ मा मतदानको दिनको सवारी आवागमन सम्बन्धी कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । मतदानको दिन सार्वजनिक सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन् ।

सहायक प्रवक्ता जिसीकाअनुसार यो कार्यविधि विगतका अनुभव र सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि तयार पारिएको हो ।

‘हरेक कानुन बन्दाखेरि कि समस्या आउनुपर्छ कि कतैबाट माग हुनुपर्छ । समाजले महसुस नगरेको विषयवस्तुमा सामान्यता कानुन बन्दैन ।’ उनले भने । कार्यविधिमा सबै कुरा परिकल्पना नगरिएको भएपनि व्यवहारिक समस्याहरूलाई सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।

आपत्कालीन अवस्था र सुरक्षा समन्वय

यदि मतदानको दिन कसैलाई अचानक अस्पताल जानुपर्ने वा अन्य कुनै गम्भीर आपत्कालीन अवस्था आइपरेमा सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गरेर सुविधा लिन सकिनेछ । कार्यविधिले परिकल्पना नगरेका तर व्यवहारमा आइपर्ने यस्ता मानवीय समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

फागुन २० गते मध्यरातदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनहरू बन्द रहने भएकाले सर्वसाधारणलाई सोहीअनुसार आफ्नो योजना बनाउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।