संविधान संशोधनको बहस : दलितका अधिकार संकुचनको जोखिम !

काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाइरहेका बेला दलित समुदायभित्र भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ, संशोधनले दलितका अधिकार अझ बलियो बनाउने हो कि अहिले प्राप्त संवैधानिक अधिकारसमेत कमजोर पार्ने हो ?

यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित सिलौटाे कटेजमा “संविधान संशोधनमा दलित समुदायका सवाल विषयक परामर्श गोष्ठी” सम्पन्न भयो।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले संविधान संशोधनभन्दा पहिले संविधानले दलित समुदायलाई प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। उनीहरूले कार्यान्वयन कमजोर भएको अवस्थामा संशोधनको बहसले दलित समुदायमा थप आशंका उत्पन्न गरेको बताए।

संशोधनको एजेन्डा के हो ?
कार्यक्रममा नेकपा सांसद गणेश विकले सरकारले संविधान संशोधनमार्फत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अवधारणामा लैजान, स्थानीय तहमा गैरराजनीतिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली स्थापना गर्न खोजिरहेको दाबी गरे।

उनका अनुसार यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनले समग्र राज्य प्रणालीसँगै दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र संवैधानिक अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले दलित समुदायले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

‘सरकारले जनतालाई स्पष्ट पारेको छैन’
मानव अधिकारकर्मी उषा तितिक्षुले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई पर्याप्त सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार सरकारले अनौपचारिक रूपमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमार्फत काम गरिरहेको भए पनि संशोधन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

उनले दलित समुदायसँग पनि कुनै अर्थपूर्ण परामर्श नभएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले “फासिवादी चरित्रको अभ्यास गरिरहेको” आरोप लगाइन्। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायले राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा स्पष्ट अडान लिँदै संविधान संशोधनको अहिलेको प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

दलित अधिकारको समस्या संशोधन होइन, कार्यान्वयन
गोष्ठीमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूको साझा निष्कर्ष संविधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित थियो।

उनीहरूका अनुसार संविधानले दलित समुदायका लागि शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय तथा छुवाछुतविरुद्धका महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।

विशेषगरी संविधानमा दलित समुदायका केही मौलिक हक “कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिने” भन्ने व्यवस्थासँग जोडिएको विषयमा वक्ताहरूले प्रश्न उठाए। उनीहरूको भनाइमा अन्य धेरै मौलिक अधिकार संविधान लागू भएसँगै स्वतः कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका छन्, तर दलित अधिकारलाई भने छुट्टै कानुन बनाएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएकाले कार्यान्वयन वर्षौंसम्म पछि धकेलिएको छ। यसले दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा कमजोर बनेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
विपक्षी दलको चेतावनी

कार्यक्रममा सहभागी विपक्षी दलका सांसदहरूले संविधान संशोधनका नाममा दलित समुदायका अधिकार र समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै प्रयास भए त्यसको सशक्त राजनीतिक प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिए।

उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका समानुपातिक समावेशिता, प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्यायका प्रावधानहरू कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नहुने धारणा राखे।

बहस अब संशोधनको मात्र होइन, विश्वासको पनि
यस गोष्ठीले संविधान संशोधनको बहस केवल कानुनी वा राजनीतिक विषय नभई सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न भएको सन्देश दिएको छ। दलित समुदायको मुख्य चिन्ता नयाँ व्यवस्था थप्नेभन्दा पहिले अहिले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ।

यदि सरकारले संविधान संशोधन अघि बढाउने हो भने त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता र सम्भावित प्रभावबारे खुला सार्वजनिक बहस गर्नुका साथै दलित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने माग कार्यक्रमबाट उठेको छ। अन्यथा संविधान संशोधनको प्रक्रिया आफैं विवाद र अविश्वासको विषय बन्न सक्ने संकेत गोष्ठीका सहभागीहरूले गरेका छन्।

समता पाेस्ट डटकम मिडिया साझेदारमा स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले बहसकाे सुरुवात गरेकाे हाे । समाजका सह संयाेजक केशर आउजीलले संचालन गरेकाे कार्यक्रममा संयाेजक कर्ण बहादुर नेपालीले कार्यशाला गाेष्ठी गर्नुकाे उदेश्य बारे जानकारि गराएका थिए ।