बन्ला त मधेश प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर

महोत्तरी। दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मधेश प्रदेशमा सरकारले विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसले गर्दा मधेस प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनिरहेको चर्चा पनि छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासको अनुदान सहयोगमा पशुपालक किसानले दुधालु मानिएका मुर्रा जातको भैंसीपालन गरेका छन् । जसका कारण मधेस प्रदेश चाँडै दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने अनुमान करिडोर कार्यालयको छ ।

आयोजनाले मधेसका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गले छोएका ८४ स्थानीय तहलाई समेटेको छ । यी स्थानीयतहमा पाँच हजार भन्दाबढी किसान १७९ समूहमा आबद्ध छन् । यी समूहमध्ये व्यावसायिक कार्य योजना बनाएका ११० वटा समूह अनुदान प्रकृयामा छनोट भएका छन् । हाल ११० समूहमध्ये ५८ वटा समूहलाई व्यावसायिक कार्य योजनाअनुसार अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको छ । यीमध्ये ५० समूहमा आबद्ध किसानले भैंसीपालनको योजना बनाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

“हामीले दूध, मासु र अन्य सागसब्जी उत्पादनका योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौँ, यसअनुसार अहिले ५० समूहका किसानले दुधालु जातका मुर्रा भैंसीपालनको योजना अघि बढाएका छन्”, आयोजना प्रमुख राजेश साहले भने, “यसले मधेसलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।” यसैगरी मासु उत्पादन प्रयोजनका व्यावसायिककार्य योजना अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

दूधको बजार सुनिश्चित गरी क्रेतासँग सम्झौतापश्चात भैंसीपालनको व्यावसायिक कार्य योजना अघि बढेका छन् । भैंसीपालनको कार्य योजना बनाएका समूहका किसानले प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा गोठ बनाएका छन् । मुर्रा जातका एउटा भैंसीले कम्तीमा दैनिक २५ लिटरसम्म दूध दिने गरेको छ ।

“हामीले पहिले नै दूधको बजार, खरिदकर्ता र मूल्यबारे सहमति गरीसकेका छौँ”, सिरहाका किसान दिनेश साहले भन्नुभयो, “दूधले बजार नपाउला कि भन्ने चिन्ता छैन, हामी ढुक्कसाथ काममा जुट्न पाएका छौँ ।”

किसान समूह सबैभन्दा बढी रौतहटमा २४ वटा छन् । एक समूहमा १५ देखि ५० सम्म किसान आबद्ध छन् । यी समूहमा एक हजार ४०० माथि आबद्ध किसान छन् । हाल ती किसानले पालेका भैंसीबाट दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । एक किसानले औसतमा मासिक आम्दानी रु २४ हजार आम्दानी लिने गरेका छन् । आयोजनाले प्रत्येक कार्ययोजनाको कूल लागतमा ४५ प्रतिशत अनुदान दिने र ५५ प्रतिशत समूहले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजनाले यसअघि समूहमा आबद्ध किसानलाई पशुपक्षीसम्बन्धी सेवा दिन अत्याधुनिक सुविधासहितका ३५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी सेवा केन्द्र आयोजनाले रु ९१ करोडमा निर्माण गरिएको हो । यी सेवा केन्द्रबाट माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक खेतीका लागि प्रयोगशाला, पशुको गोबर जाँच, उपचार र पशुपक्षीपालनका किसानलाई प्राविधिक सल्लाह सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।