धोबीखोलामा डोजर चलेपछि अदालतको ‘आदेश र लालपुर्जा’ देखाउँदै स्थानीयको प्रतिवाद

काठमाडौं । सरकारले शनिबार विहानैदेखी धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ ।

वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान नगरी धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

सरकारले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध समेत जनाएका छन् ।

लालपुर्जा भएकाहरु समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको हो । स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन् ।

एक स्थानीय महिलाका अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ ।

‘हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भन्दा महानगरपालिकाका कर्मचारीले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै सुन्नुभएन’ उनले गुनासो गरे ।

पीडित पक्षले उच्च अदालतको आदेश र जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सुकुमबासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र उचित विकल्प विना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।