काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले पढाइ सकिएकै वर्षमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन अनलाइनबाटै ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल आवेदन दिन मिल्ने गरी निर्देशन दिएकी छन् ।
मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
बैठकमा त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन, स्ववियु निर्वाचन व्यवस्थापन, समकक्षता समयमै दिने र परीक्षाफल प्रकाशन तथा अनलाइनबाटै ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति भएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् ।
‘त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसका लागि आवश्यक परे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षाफल प्रकाशन र ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई पनि समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी छु।’
यस्तै स्ववियु निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। आगामी चैत ५ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ। क्याम्पसहरूले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, निर्वाचन स्थगित भएमा १५ दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच सीधा सम्पर्क कायम गरी निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
समकक्षताको प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरहरूको एकीकरण गर्ने र आवश्यक परे जनशक्ति थप गर्ने साथै विद्यार्थीलाई सुविधाका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने र कम समयमै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै परीक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको लगानीको अवस्था अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने निर्णय भएको छ यसका साथै समितिले सफ्टवेयरको एकीकरणका विषयमा पनि राय दिनेछ ।






गणेश नेपालीको निधनपछि माइतीघरमा प्रदर्शन
आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन
गणेश नेपालीको न्यायका लागि लड्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको अपिल
गणेश नेपालीकाे आत्मदाह प्रयासप्रति स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजकाे ध्यानाकर्षण
कृषि स्नातकको भविष्यबारे सरकारलाई सुनिता न्हेमाफुकीकाे प्रश्न, नीतिगत सुधारको माग