६० दिनदेखि माईतीघरमा दीपाको सत्याग्रह, देखेन बालेन सरकारले

काठमाडौं । माईतीघर मण्डलामा दलित अधिकारकर्मी दीपा नेपालीले ‘सरकार कोठा खाली छ ?’ भन्ने प्रश्न सहित सुरु गरेको सत्याग्रह आज ६० औँ दिनमा पुगेको छ। तर यति लामो समयसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको तर्फबाट देखिएको मौनता आफैंमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

दीपाको आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत गुनासो मात्र होइन। यो सुदुरपश्चिम लगाएत नेपालका सहरहरू, विशेषगरी काठमाडौंमा दलित समुदायले जातकै कारण डेरा नपाउने, डेरा पाएपछि जात थाहा भएपछि निकालिने र अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्ने वास्तविकताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो।

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई निषेध गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर व्यवहारमा भने आवासको अधिकारसमेत जातको आधारमा प्रभावित भइरहेकाले कानुन र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको देखिन्छ।

 

संघिय राजधानीमै यस्तो समस्या भइरहँदा राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउने बालेन सरकारका लागि दीपा नेपालीको ६० दिने सत्याग्रह एउटा परीक्षणजस्तै बनेको छ।

अभियानमा विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता तथा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूले समेत पुगेर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्। उनीहरूले ‘मान्छे पहिले चिनिन्छ कि जात ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै आवासको अधिकारमा हुने जातीय विभेद अन्त्य गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यस आन्दोलनले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बने पनि पीडितले न्याय पाउन किन सडक रोज्नुपर्छ ? यदि कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू भएको भए, एउटा युवतीलाई महिनौँसम्म माईतीघरमा बसेर राज्यसँग आफ्नो आधारभूत अधिकार माग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

दीपा नेपालीको माग स्पष्ट छ,काठमाडौंमा जातका आधारमा डेरा दिन अस्वीकार गर्ने वा जात थाहा पाएपछि निकाल्ने कार्यलाई रोक्न प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र बनाइयोस्, अनुगमन कडा बनाइयोस् र पीडितले सहज रूपमा उजुरी तथा न्याय पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

उनी भन्छिन्, ‘मेरो लडाइँ मेरो लागि मात्र होइन, भोलि अर्को कुनै विद्यार्थी, कर्मचारी वा श्रमिकले जातका कारण कोठा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि हो। सुनुवाइ नभएसम्म म संघर्ष जारी राख्छु।’

६० दिनको यो सत्याग्रहले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ,कानुनले समानता घोषणा गरे पनि व्यवहारमा समानता स्थापित नभएसम्म आन्दोलनको आवश्यकता समाप्त हुँदैन।

राज्यले यसलाई केवल एउटा व्यक्तिगत विरोधका रूपमा होइन, सामाजिक न्याय र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।