काठमाडौं : संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्यायका सवाललाई केन्द्रमा राखेर “संविधान संशोधनमा दलित समुदायका सवाल विषयक परामर्श गोष्ठी” शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित सिलौटाे कटेजमा सम्पन्न भएको छ।

स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजको आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता, विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था, दलित समुदायका अधिकार तथा संशोधनका सम्भावित क्षेत्रहरूबारे अध्ययनमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

प्रस्तुति पश्चात आयोजित खुला छलफलमा दलित अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपाली, मानव अधिकारकर्मी उषा तितिछु, दलित अगुवा ओजकुमार सिवा, संविधानसभा सदस्य लक्ष्मी परियार, महिला अधिकारकर्मी विष्णु नेपाली, नेकपाका नेता फत्तेमान परियार, अधिवक्ताहरू सिताराम घले, चक्रमान विश्वकर्मा, निरञ्जन विश्वकर्मा, केशव नेपाली बादी, राज परियार, बसन्ती नेपाली, निर्मल परियार, भरत परियार लगायतले प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै संविधान संशोधनमा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका विषयलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियार, नेकपाका सांसद गणेश विक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सोमप्रसाद पोर्तेलले संविधान संशोधनका विषयमा दलित समुदायका सांसदहरूले दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर साझा र एकीकृत धारणा निर्माण गर्दै सामूहिक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधान संशोधनलाई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने तथा दलित समुदायका मुद्दालाई संशोधन प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा NAFAN को सहकार्य तथा समता पोस्ट डटकमकाे मिडिया साझेदारी रहेको थियो। गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई व्यापक बनाउन सत्तारुढ दल रास्वपा सांसद,विपक्षि दलका सांसदहरुसंग पुनः छलफल चलाईने र साे बाट दस्ताबेज तयार पारि संबिधान संसाेधन बहस पत्र तयार समितिका संयाेजक असिम साहलाई हस्तान्तरण गरिने स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका संयाेजक कर्ण बहादुर नेपालीले जानकारि दिए ।

कार्यक्रमकाे संचालन समाजका सह संयाेजक केशर आउजिले गरेका थिए
आयोजकले जनाएको छ।






संविधान संशोधनमा दलितकाे चासो
संविधान संशोधनकाे बहस : दलितका सवालबारे विमर्श
किन टिकिरह्यो जात व्यवस्था ?
कमरेड प्रचण्डलाई खुलापत्र !
लैङ्गिक विविधता : बहिष्कार होइन, स्वीकार