धनगढी : स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे समझदारी भएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा पेश भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक अबिलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहितको समझदारी भएको हो ।
सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्र बहादुर पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक झलकबहादुर दौल्याल समेतका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
सरकारले जेठ ११ गते बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विद्येयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशिघ्र स्थानीय तहमा पठाउने, ऐन जारी हुनासाथ शिघ्र निमयावली निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर आ–आफ्नो स्थानीय तह तथा कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्ने सहमती तथा समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएकाले वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज छाडेर धनगढीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
दुई पक्षीय सहमति तथा समझदारी पत्रमा वार्तामा वार्ता समिति संयोजकसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भने, आन्दोलनरत पक्षबाट स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल र सदस्य ईन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
