नेकपाकाे चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

‘तारा’ चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।

माइलस्टोनहरू तथा योजना/कार्यक्रमहरू :

१) आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ ।
२) बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५% बाट घटाएर १०% मा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
३) प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
४) ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।
५) विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने छ (५ वर्षभित्र) ।
६) प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने वार्षिक लक्ष्य राखिनेछ ।
७) २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ ।
८) आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिनेछ ।
९) सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ (१ वर्षभित्र) ।
१०) एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ (१ वर्षभित्र) ।
११) राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ ।
१२) नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ ।
१३) ५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
१४) राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्‍याइनेछ (५ वर्षभित्र) ।
१५) दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
१६) नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ ।
१७) नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने छ ।
१८) ५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ ।
१९) ५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ ।
२) २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने छ (५ वर्षभित्र) ।
२१) १०० वटा ग्रामीण वस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइने छ (५ वर्षभित्र) ।
२२) १ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ ।
२३) हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।
२४) शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ ।
२५) खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।
२६) ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५% नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ ।
२७) संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ ।
२८) उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ ।
२९) तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ ।
३०) स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ ।
३१) हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ ।
३२) हिंसापीडित महिलाका लागि प्रति पालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
३३) महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५% ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ ।
३४) एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि गरिनेछ ।
३५) सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइनेछ ।
३६) बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
३७) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज (Universal Health Coverage) चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३८) मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६०% प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ ।
३९) मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
४०) आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरिनेछ ।
एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ ।
४१) थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
४२) नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
४३) संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४४) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ ।
४५) सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
४६) सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ ।
हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।
४७) एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ ।

थप प्रमुख योजना/कार्यक्रमहरू :

१) कृषि लगानी दशक घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२) रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३) “विपन्नको इलम र सीप : पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ” पहल अघि बढाइनेछ ।
४) एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
५) हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६) मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ ।
७) महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम हरेक पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ ।
८) ई-शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९) अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
१०) टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
११) कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ ।
१२) शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ ।
१३) ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ ।
१४) एक परिवार एक आवास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५) हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१६) कार्बन व्यापार नीति निर्माण गरिनेछ ।
१७) एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिनेछ ।
१८) एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
१९) राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।