चार वर्षपछि पनि हरवाचरवाको मुक्ति अधुरै

जनकपुरधाम : हरवाचरवा मुक्तिको सरकारी घोषणा भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि हरवाचरवा समुदाय भूमि, आवास, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित रहेको भन्दै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेको छ।

चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसको अवसरमा शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि व्यवहारमा हरवाचरवा समुदायको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको जनाएको हो।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले वास्तविक हरवाचरवाको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाइएकाले मुक्तिको घोषणा कागजमै सीमित भएको बताए। उनका अनुसार भूमि, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नहुँदा धेरै हरवाचरवा परिवार अझै गरिबी, ऋण र बाध्यकारी श्रमको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनर्स्थापना तथा सम्मानजनक कृषि व्यवसायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेटेकोप्रति स्वागत गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका छिट्टै जारी गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि मञ्चले आग्रह गरेको छ।

मञ्चका अनुसार वास्तविक हरवाचरवाको पहिचान नगरी सञ्चालन गरिने लक्षित कार्यक्रमबाट वास्तविक लाभग्राहीभन्दा अन्य व्यक्तिले फाइदा लिन सक्ने जोखिम छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हरवाचरवा समुदायको वैज्ञानिक लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसैबीच मञ्चले सरकारसमक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ। मञ्चले ‘हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–२०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न, मुक्त हरवाचरवाको तथ्याङ्क संकलन, परिचयपत्र वितरण, जीविकोपार्जन, आवास तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत संकलन र परिचयपत्र वितरण सुरु गर्न तथा भूमिहीन हरवाचरवाका लागि भूमि वितरण र पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

मञ्चले हरवाचरवाको वास्तविक मुक्ति घोषणा मात्रबाट सम्भव नहुने स्पष्ट गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म अधिकारमुखी पैरवी, संवाद र दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइने चेतावनी पनि मञ्चले दिएको छ।