काठमाडौं । चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लागेको छ । ‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने’ उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय छ ।
यही फागुन २१ गते बिहान सात बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ । निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अन्तर्गत मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री(वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सुरक्षा वस्तुस्थितिको आँकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिस समेतका आधारमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य निर्णय समेत उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट भएर कार्यान्वयनमा आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार यही फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि नर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध हुनेछ । यस अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउने भनिएको छ ।
मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनहरू, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनहरू र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्ने गरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधन बाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लाग्नेछ । यो निर्णय फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि लागू हुनेछ ।
अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनमा एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन रहेका छन् ।
कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब 
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री 
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन 
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार 
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी 
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम 
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध 
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति 
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम 
‘लालीबजार’ प्रतिबन्धको माग गर्दै बादी समुदाय आन्दोलित 
