दलित नेतामा ‘वैचारिक संकट’ कि अवसरवादको उग्र रूप ?

नेपालीको सबैभन्दा जेठाे दलित आन्दोलन केवल सामाजिक न्यायको मुद्दा होइन, यो ‘जात ब्यवस्थाकाे जाँताेका पिसिएका दलितहरुकाे शताब्दीयौँदेखिको विभेद, बहिष्कार र उत्पीडनविरुद्धको ऐतिहासिक संघर्ष हो।’ यही आन्दोलनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व, अधिकार र समानताको बहसलाई केन्द्रीय एजेण्डा बनायो।

तर पछिल्लो समय दलित समुदायका केही नेताहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र अवसरवादी प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के यो वैचारिक संकट हो, कि चरम अवसरवाद?

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य बिनाेद पहाडी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्नु सामान्य राजनीतिक स्थानान्तरण मात्र होइन। यसले प्रतिबद्धता, विचार र आन्दोलनप्रतिको उत्तरदायित्वबारे बहस जन्माएको छ।

त्यसैगरी, दलितका नाममा ‘दलितका लागि दलित अभियान’ सञ्चालन गरी हाम्राे पार्टी नेपाल निर्वाचन आयाेगमा दर्ता गरेर चुनावी अभियानमा होमिएका खगेन्द्र सुनार केन्द्रीय सदस्य पाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुले पनि प्रश्न उठाएको छद। के दलित आन्दोलन साधन हो कि सत्तामा पुग्ने सीढी ?

राजनीति परिवर्तनशील हुन्छ, व्यक्ति आफ्नो विचार अनुसार पार्टी परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छ। तर जब आन्दोलनको नाम, समुदायको पीडा र ऐतिहासिक संघर्षलाई व्यक्तिगत स्वार्थकाे साधन बनाइन्छ, त्यहाँ समस्या गम्भीर हुन्छ। दलित समुदायको नाम बेचेर व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई केवल कमजोर बनाउँदैन, यसले समुदायको मनोबल पनि गिराउँछ ।

दलित आन्दोलनको शक्ति सैद्धान्तिक स्पष्टता, सामूहिक नेतृत्व र निरन्तरतामा आधारित छ। जब नेतृत्व नै अस्थिर देखिन्छ, कार्यकर्ता अन्योलमा पर्छन्। सिंगाे समुदायमा सन्देश जान्छ,नेता अवसर अनुसार रङ फेर्छन्। यसले आन्दोलनप्रति विश्वास घटाउँछ, र आन्दोलन मनोवैज्ञानिक रूपमा पछाडि धकेलिन्छ।

आज आवश्यक छ आत्मसमीक्षा। प्रश्न व्यक्ति विशेषको आलोचना मात्र होइन, प्रवृत्तिको समीक्षा हो। के हामी विचारमा दृढ छौं ? के दलित राजनीति केवल टिकट, पद र अवसरमा सीमित हुँदै गएको छ ? यदि आन्दोलन सशक्त बनाउने हो भने वैचारिक स्पष्टता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अनिवार्य छ।

दलित आन्दोलन कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। यो समुदायको सामूहिक सपना र संघर्षको परिणाम हो। त्यसैले यसलाई व्यक्तिगत राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु आन्दोलनप्रति अन्याय हो। दलित समुदायप्रति धाेका हाे ।
अहिले समयकाे माग हाे,अवसरवाद होइन, वैचारिक दृढता। व्यक्तिगत लाभ होइन, सामूहिक मुक्ति।
यदि नेतृत्वले यो सन्देश आत्मसात गर्न सकेन भने, इतिहासले कठोर मूल्यांकन गर्नेछ।