काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ९पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली० प्रतिस्पर्धा गरेका हजारौँ उम्मेदवारहरूको धरौटी ९जमानत० जफत भएको छ ।
निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानुन बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उनले भने ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरुको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन । यसरी यो कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ केही उमेदवारहरुको जमानत जफत पनि भएको छ । त्यसमा २ हजार ८ सय ९० जना उमेदवारहरुको जमानत जफत भएको छ । ती मध्ये ३ सय ५० जना उमेदवारहरुको मत नै आएको छैन । उहाँहरूको मत काउन्टिङमा शून्य अवस्था देखिन्छ । र ५ सय १६ जना उमेदवारहरुले जमानत जफत भएको छैन । उहाँहरूले पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ । फिर्ता गर्ने पनि यसको प्रक्रिया छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसको ९० दिनभित्र उमेदवारहरुले आफ्नो जमानत फिर्ताको लागि निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले त्यो रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ ।’
कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानुनी प्रावधान छ ।






कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन् : गगन थापा
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम