काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद छनोटमा अन्तरदलित समावेशितालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
दलित समुदायभित्रै विभिन्न पिछडिएको समुदायको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला हालको छनोट प्रक्रियाले त्यो मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
विशेषगरी झण्डै ५ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने मधेशी दलित समुदायबाट एक जना पनि समानुपातिक सांसद नपरेपछि असन्तुष्टि झन् चर्किएको छ।
दलित समुदायभित्रकै विविधता र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिएको भन्दै विभिन्न अधिकारकर्मी र दलित अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ चयन भएका १६ जना दलित सांसदमध्ये १३ जना अर्थात् ८१.२५ प्रतिशत विश्वकर्मा समुदायका छन्। अन्य दलित उपसमुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहेकाले समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बनाइएको आरोप लागेको छ।
सरोकारवालाहरूले समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म नै समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समुचित प्रतिनिधित्व गराउनु भएको भन्दै दलहरूलाई अन्तरदलित समावेशितामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले भविष्यमा हुने समानुपातिक छनोटमा दलित समुदायभित्रका विभिन्न उपसमुदाय, विशेषगरी मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।






कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन् : गगन थापा
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम