कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयकप्रति असन्तुष्टि, मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गरेको कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकप्रति विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सरोकारवालाहरूले विधेयक सामाजिक विकास समितिबाट पारित भएर प्रदेशसभामा पेश भइसकेको भए पनि यसमा व्यापक सहमति र एकरूपता नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले केही सीमित व्यक्तिको मनोमानीमा विधेयक अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै यसले कर्णालीका जनताको भावना, अधिकार र मर्मलाई समेट्न नसकेको बताएका छन्।

पत्रमा कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयकले प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व बढाउने उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा यसलाई यथास्थितिमा अघि नबढाउन माग गरिएको छ। साथै, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

मुख्य मागहरू यस्ता छन्:
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकमा व्यापक एकरूपता कायम गरियोस्।
प्रदेश सरकारको आर्थिक भार बढ्ने खालका विधेयकहरू यथावत् रूपमा पारित नगरियोस्।

कर्णालीका गरिब तथा विपन्न जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरोकारवालासँग छलफल गरी मात्र विधेयक निर्माण गरियोस्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बसन्त कुमार विक, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद्का प्रदेश अध्यक्ष वीरबहादुर रावतसहित अन्य व्यक्तिहरू रहेका छन्।

सरोकारवालाहरूले आफ्नो मागप्रति गम्भीर ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आवश्यक परिमार्जन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।