काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी वस्तीहरूमा डोजर प्रयोग गरी जबरजस्ती उठिवास गराइँदै आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले यस्तो कार्य राज्य आतंक फैलाउने शैलीमा भइरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
प्रभावित बासिन्दा तथा अधिकारकर्मीहरूले नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन विपरीत कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनाउनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार दीर्घकालीन बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई पुनःस्थापना योजना विना विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण र अमानवीय कदम हो।
उनीहरूले सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विकल्पसहितको स्पष्ट योजना ल्याउन, प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न र वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, सरोकारवालाहरूले तत्कालका लागि उठिवासको प्रक्रिया रोक्न र पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बन्न चेतावनी दिएका छन्।
फाइल फाेटाे
कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब 
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री 
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन 
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार 
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी 
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम 
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध 
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति 
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम 
‘लालीबजार’ प्रतिबन्धको माग गर्दै बादी समुदाय आन्दोलित 
