नमूना दलित संसदका सभामुख अब संघीय संसदमा

काठमाडौं : ३६ वर्ष लामो राजनीतिक यात्रा, चार–चार पटक समानुपातिक सिफारिस भएर पनि छुटेका अवसर, र अन्ततः निरन्तर संघर्षपछि संघीय संसदमा प्रवेश यो कथा हो दलित आन्दोलनका अगुवा गणेश विश्वकर्माको।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै संसद प्रवेशको सम्भावना बोकेका विश्वकर्मा त्यसबेला नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचीमा परेका थिए।

त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वले सूचीभित्रबाट छनोट गर्ने अभ्यासका कारण उहाँ संसद बन्नबाट वञ्चित हुनुभयो। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अवस्था उस्तै रह्यो,नाम सूचीमा परे पनि अवसर हात लागेन।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फेरि एमालेकै समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएका विश्वकर्मा, यसपटक भने कानुनी प्रावधानकै कारण रोकिए। दलिततर्फ पठाइने कोटामा महिलालाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने बाध्यताले उहाँको सम्भावना टर्‍यो।

२०७९ को निर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दलिततर्फ प्राथमिकता नम्बर १ मा नाम परे पनि पार्टीले थ्रेसहोल्ड मत नकटाउँदा फेरि उहाँ संसद प्रवेश गर्नबाट रोकिनुभयो।

चारपटकसम्म संसदको ढोकासम्म पुगेर फर्किनु परेको विश्वकर्माका लागि यो यात्रा केवल राजनीतिक उतारचढाव मात्र थिएन, बरु प्रणालीगत अवरोध र नेतृत्वको बेवास्ताको मिश्रित अनुभव पनि थियो।

तर २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले भने उहाँको यो लामो प्रतीक्षा अन्त्य गर्‍यो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट दलिततर्फ समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता नम्बर १ मा सिफारिस भएपछि विश्वकर्मा अन्ततः संघीय संसदमा प्रवेश गर्न सफल हुनुभयो।

नमूना संसददेखि वास्तविक संसदसम्म
सुदूरपश्चिमको बझाङ, जयपृथ्वी नगरपालिका–९ देवलमा २०२७ सालमा जन्मनुभएका ५६ वर्षीय विश्वकर्मा केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्—उहाँ सामाजिक अभियन्ता र वैचारिक नेताका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ।

२०५७ सालमा उहाँले स्थापना गर्नुभएको “राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN)” मार्फत दलित अधिकारका लागि सशक्त अभियान सञ्चालन भयो। २०६० सालदेखि सुरु गरिएको “नमूना दलित संसद” उहाँको एक ऐतिहासिक प्रयोग थियो, जसमा १४ पटकसम्म संसद सञ्चालन गर्दै उहाँले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।

सडकमा सञ्चालन गरिएका ती नमूना संसदहरूले दलित समुदायका वास्तविक मुद्दा भूमि अधिकार, हलिया तथा कमैया मुक्तिको सवाललाई सशक्त रूपमा उठाएका थिए।

गैरभौगोलिक संघीयताको बहस
दलित समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्वकर्माले “गैरभौगोलिक संघीयता” को अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो। राज्य पुनर्संरचना आयोग (२०६८) ले यसलाई नीतिगत रूपमा समेटे पनि संविधानसभा विघटनपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको थियो।
विश्वकर्मा अहिले पनि यो अवधारणा सान्दर्भिक र आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ।

राजनीतिक र बौद्धिक यात्रा
२०४६ सालदेखि वाम राजनीतिमा सक्रिय विश्वकर्मा नेकपा माले हुँदै एमाले र पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सक्रिय रहनुभयो। उहाँ एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्य, मुक्ति समाजको महासचिव हुँदै हाल नेकपा राजनीतिमा केन्द्रीय तहसम्म पुग्नुभएको छ।

मानवअधिकार, दलित अधिकार र भूमि सुधारका विषयमा उहाँको गहिरो अध्ययन र लेखन छ। स्नातकोत्तर तह पूरा गरिसक्नुभएका विश्वकर्मा हाल भूमि सुधार र दलित सवालमै विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ।

अपेक्षाको भारी
लामो संघर्ष, सामाजिक आन्दोलनको अनुभव, र वैचारिक स्पष्टतासहित संसद पुगेका विश्वकर्माबाट अब नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी उपेक्षित वर्ग, दलित समुदाय र मानवअधिकारकर्मीहरूले उहाँबाट ठोस आवाज उठ्ने विश्वास लिएका छन्।

नमुना संसदमा आवाज उठाउँदै आएका एक अभियन्ता अहिले वास्तविक संसदमा पुगेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ,उहाँले सडकको आवाजलाई संसदमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।