सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान !

काठमाडौं । नेपालमा सुकुमबासी समस्या केवल टाउको लुकाउने छानो वा एक टुक्रा जमिनसँग जोडिएको साधारण मुद्दा होइन, यो बर्षौदेखीको आर्थिक असमानता, अव्यवस्थित शहरीकरण, भूमिको असमान वितरण र राज्यको अस्पष्ट नीतिको परिणाम हो।

शहरीकरण बढेसंगै गाउँ रित्तिन थालेको छ । रोजगारी सृजना नहुँदा युवाहरु खाडी जाने लहर बढेसंगै गाउँ रित्तिदै छ । सिंचाई सुबिधा नहुँदा गाउँका पाखोबारी बाँझै छन् । तराई झर्न नसक्नेहरु मात्रै गाउँ कुरेर बसेका छन् । गाउँमा न पाखोबारी,न रोजगारी हुँनेहरु भएका झिनोझम्टा बोकेर शहर पस्न थालेका छन् । सायद पाखोबारी भएको जसोतसो खोरीया फाडेरै जीवीकोपार्जन गर्थे होलान,गाउँ छोड्दैन थिए होलान । बर्षौदेखी एक टुक्रा पनि जमिन नभएकाहरु विकल्प नभएपछि जन्मेको थातथलो छोडेर रोजगारीको खोजीमा शहर पस्नेक्रम विगत बर्षदेखी निरन्तर चलिरहेको सर्वविदितै छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाजस्ता शहरहरूमा रोजगारी, शिक्षा र अवसरको खोजीमा आएका हजारौं सुकुमबासीहरु वैकल्पिक बसोबासको अभावका कारण नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएका छन्। त्यसैले सुकुमबासीलाई “सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका अवैध बसोबासी” भनेर मात्र हेर्नु समस्याको सतही बुझाई मात्र हो । यसको जरो अझ गहिरो छ।

विगतमा राज्यले प्रायः सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि अस्थायी र प्रतिक्रियात्मक उपायहरू अपनाएको देखिन्छ। कहिले आयोग गठन गर्ने, कहिले दर्ता गर्ने, त कहिले अचानक हटाउने—यस्ता कदमहरूले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् जटिल बनाएको छ। पुनर्वासको स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना बिना गरिएको विस्थापनले सुकुमबासीहरूलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने काम मात्र गर्छ, जसले समस्या फेरि दोहोरिन पुग्छ। यसले राज्यप्रति अविश्वास बढाउनुका साथै सामाजिक असन्तुलन पनि निम्त्याउँछ।

पहिलो,दीर्घकालीन समाधानको पहिलो शर्त भनेको सुकुमबासीहरूको यथार्थ र वैज्ञानिक पहिचान हो। वास्तविक सुकुमबासी को हुन्, कसरी त्यहाँ बस्न बाध्य भए, उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था कस्तो छ—यी सबै कुराको स्पष्ट तथ्यांक बिना प्रभावकारी नीति बनाउन सकिँदैन। यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरी पारदर्शी र विश्वसनीय दर्ता प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ, जसले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्न र नक्कली हुकुमबासीलाई रोक्न मद्दत गर्छ।

दोस्रो, महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुरक्षित र सस्तो आवासको व्यवस्था हो। राज्यले केवल हटाउने होइन, बसाल्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। सस्तो आवास योजना, सहुलियतपूर्ण ऋण, र सहकारी मोडेलमार्फत आवास निर्माण जस्ता उपायहरूले सुकुमबासीलाई स्थायी बसोबासतर्फ लैजान सक्छ। यससँगै, पुनर्वासलाई केवल स्थानान्तरणको रूपमा होइन, समग्र जीवनस्तर सुधारको प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरू पनि जोडिनुपर्छ।

तेस्रो, चरणबद्ध र योजनाबद्ध पुनर्वास नीति अत्यावश्यक छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई हटाउनु भन्दा क्रमिक रूपमा, पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था सहित स्थानान्तरण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। यसले सामाजिक तनाव घटाउँछ र प्रभावित समुदायलाई नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन समय दिन्छ।

चौथो, सुकुमबासी समस्या समाधानमा समुदायको सहभागिता अपरिहार्य छ। राज्यले एकतर्फी निर्णय लिनुभन्दा प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकताहरू बुझ्नुपर्छ र समाधान प्रक्रियामा उनीहरूलाई साझेदार बनाउनु पर्छ। सहभागी दृष्टिकोणले मात्र दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य र सफल समाधान दिन सक्छ।

अन्ततः, सुकुमबासी समस्या समाधान विकासको मोडेलसँग पनि जोडिएको छ। यदि शहरहरू केवल उच्च वर्गका लागि विकास गरिन्छन् भने कमजोर वर्गहरू सधैं किनारामा धकेलिनेछन्। त्यसैले समावेशी शहरी योजना, समान अवसर र न्यायपूर्ण नीति बिना यो समस्या समाधान सम्भव छैन। साँचो विकास त्यही हो जसले सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने अवसर दिन्छ।

यसर्थ, सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान डोजर वा अस्थायी निर्णयमा होइन, स्पष्ट नीति, मानव केन्द्रित दृष्टिकोण र समावेशी विकासमा निर्भर गर्छ। राज्यले यदि संवेदनशीलता, योजना र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्छ भने मात्र यो पुरानो समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन सक्छ।