काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले देशभर सुकुम्वासी बस्तीमा चलाएको डोजर अभियानलाई ‘दमनकारी’ र ‘जनविरोधी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
उनले सुकुम्वासीमाथि गरिएको व्यवहार गैरजिम्मेवार, अपमानजनक र अमानवीय भएको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार सुकुम्वासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्ने र बसोबास गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
‘संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ । आफ्नो देशमै जमिन नभएकै कारणले आवासविहीन र अपमानित हुनु पर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार वास्तविक सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ भने नक्कली सुकुम्वासीलाई भने कानुनी प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ ।
उनले वर्तमान सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै विगतमा आफूसँग भएको छलफलसमेत स्मरण गरे । ‘उहाँ सुरक्षा बल पठाइदिनुस्, म बस्ती हटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो । मैले भने पहिले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याएर तथ्यांक तयार गरौँ र वैकल्पिक व्यवस्था गरौँ भनेको थिएँ,’ श्रेष्ठले भने ।
उनले अहिले सरकारले पनि उही ‘गलत बाटो’ अपनाएको आरोप लगाउँदै सुकुम्वासीलाई नागरिक नै नठान्ने दृष्टिकोण त्याग्न आग्रह गरे ।
श्रेष्ठले दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन बुँदे सुझावसमेत अघि सारेका छन् । जसमा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, व्यवस्थित पुनर्वास योजना र वैज्ञानिक तथा सम्मानजनक व्यवस्थापन प्रमुख रहेका छन् ।
‘सुकुम्वासीलाई बेघर बनाउने, त्रसित बनाउने र अपमानित गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।






कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन् : गगन थापा
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम