ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय फिर्ता नभए कर्मचारी संगठनले आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कर्मचारी संगठनहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न ६ कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष सीता गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समस्या समाधान नगरे कानुनी लडाइँका साथै सबै पक्षको सहयोगमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेर संगठित हुन पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित गरिएको आरोप लगाएका छन्।

कर्मचारी संगठनका अनुसार ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था संविधानको धारा १७ र ३४ विपरीत छ। साथै, विद्यमान श्रम ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको समेत उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी छ।

इतिहास स्मरण गराउँदै संगठनहरूले वि.सं. २००९ तथा निरंकुश शासनकाल र २०६२ सालको आन्दोलनका समयमा समेत ट्रेड युनियनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइएको उल्लेख गरेका छन्।

तस्बिर: एआइ निर्मित