मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

आज बुधबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षबीच सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम प्रसाद पटेल, मन्त्रालयका सचिव डा.सञ्जय कुमार यादव तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा महत्वपूर्ण विचार विमर्श भएको थियो।

छलफलमा द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराई, कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रहमदेव राम, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्की, मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी र सामुदायिक सुधार केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक सतिष कुमार ठाकुरले पनि भाग लिनुभयो।

मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकारले मुक्त हरवाचरवाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस कदमले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार सुनिश्चितता र राज्यका सेवा सुविधामा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।