काठमाडौं : संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपछि गणेश नेपालीको न्यायका लागि घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेको जनाएको छ।
समितिले साेमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सरकारी दबाबबाट निराश भई आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका राइडर गणेश नेपालीको निधनपछि उनीहरूको परिवार, वार्ता समिति, नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच असार २८ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समितिले असार २९ गते माइतीघर मण्डलामा तय गरिएको विरोध कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ।
समितिले नेपाल सरकार संविधान, प्रचलित कानुन तथा दलित समुदायप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा गणेश नेपालीलाई शहीद घोषणा, घटनालाई अपराधको रूपमा अनुसन्धान, उपचारमा भएको ढिलाइबापत क्षतिपूर्ति, तथा सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
साथै दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको संरचनागत विभेदको अन्त्य, समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्था कार्यान्वयन र सरकारसँग भएका सहमति तथा प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्न समितिले सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आन्दोलन स्थगित गरिए पनि सहमतिको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट निगरानी गरिने उल्लेख गरिएको छ।







सरकारको ज्यादती विरुद्ध माईतिघरमा प्रदर्शन (तस्विरहरु)
दलित समुदायले सम्मानजनक थर राख्न पाउनुपर्छ : सचेतक परियार
गणेशलाई शहीद घोषणा गर्न स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजको माग
गणेशलाई न्याय दिलाउन नेपाल दलित संघकाे माग
संविधान संशोधन बहसमा दलित मुद्दा
गणेश नेपालीकाे आत्मदाह प्रयासप्रति स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजकाे ध्यानाकर्षण
संविधान संशोधन बहसमा दलितका सवालबारे पत्रकार भेटघाट हुँदै