संविधान संशोधन बहसमा दलित मुद्दा

काठमाडौं : संविधान संशोधनका क्रममा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय तथा जातीय विभेद अन्त्यका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजद्वारा गत शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित सिलौटाे कटेजमा आयोजित “संविधान संशोधनमा दलित समुदायका सवाल विषयक परामर्श गोष्ठी” मा सहभागीहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया समावेशी, न्यायपूर्ण र दलितमैत्री हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा संविधानमा दलित समुदायका मौलिक अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, भूमि, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा राज्यका सबै निकायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था थप सुदृढ बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूले विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै संविधान संशोधनमार्फत दलित समुदायका अधिकारलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

वक्ताहरूले जातीय छुवाछुत र विभेद अझै पनि व्यवहारमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ण अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। उनीहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया कुनै समुदायको अधिकार कमजोर बनाउने नभई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।

गोष्ठीमा दलित समुदायका संबिधान सभा सदस्य,सांसद, अधिकारकर्मी, कानुनविद्, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस तथा नीतिगत प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ।

उक्त कार्यक्रममा NAFAN ले सहकार्य गरेको थियो भने समता पोस्ट डटकम मिडिया साझेदारका रूपमा रहेको थियो।
कार्यक्रमकाे संचालन स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका सह संयाेजक केशर अाउजीले गरेका थिए भने कार्यक्रमकाे सुरुवाति सहजिकरण संयाेजक कर्ण बहादुर नेपालीले गरेका थिए ।