श्रम संस्कृति पार्टीको घोषणापत्र : हर्कवादमार्फत् देश बनाउने

काठमाडौं । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत उक्त पार्टीले अनिवार्य श्रम र श्रमदानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

पार्टीले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र स्वाधीन बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ राजनीतिक दर्शन “हर्कवाद” समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

घोषणापत्रमा श्रमलाई सर्वोपरि मूल्यका रूपमा स्थापित गर्दै श्रम बिना उन्नति सम्भव छैन भन्ने मान्यतालाई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका अनुसार अल्छीपन, भ्रष्टाचार, विभेद, गरिबी र परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदान नै प्रमुख उपाय हुनेछ ।

पार्टीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । एक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । संघीय संसद दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक हुने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीले बजेट विनियोजन, उन्नत बीउ–मलको उत्पादन, सिंचाइ व्यवस्थापन, सामुदायिक खेती र कृषि उद्योग स्थापना गरिने योजना छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति बनाइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । हप्तामा तीन दिन सैद्धान्तिक र चार दिन व्यवहारिक श्रम, उत्पादन, खेलकुद तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । कक्षा १२ पछि अनिवार्य ६ महिने सैनिक तालिमको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

पार्टीले युवालाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट जोगाउँदै उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा लगाउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा बीमा, वृद्ध तथा अपाङ्ग भत्ता विस्तार गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ । श्रमिक, किसान, मजदुर र निम्न आय वर्गलाई विशेष सुविधा दिने प्रतिबद्धता छ ।

यसैगरी, पार्टीले डिजिटल आर्थिक प्रणाली लागू गरी अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने र आर्थिक कारोबारको डिजिटल रेकर्ड राख्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारी बैठकहरू लाइभ प्रसारण गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्र औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।