आदिवासी जनजातिको अडानपत्र- प्रदेशको संख्या वृद्धिदेखि संविधान संशोधनसम्मका माग

काठमाडौं । ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसिएटिभ्स’ ले आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूको साझा धारणा र अडान पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

अडान पत्रमा आदिवासी समुदायका झन्डै १ सयभन्दा बढी अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त अडान पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गरी नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र आदिवासीहरूको सामूहिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः सीमाङ्कन गरी १०ं१ प्रदेशको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग छ । वर्तमान ७ प्रदेशको संरचनाले आदिवासीहरूको पहिचानलाई मेटाएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ बमोजिम स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको तत्काल सीमाङ्कन र संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आदिवासीका मातृभाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समान हैसियत दिनुपर्ने र आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषालाई शिक्षाको माध्यम बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा ‘स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने अडान पत्रमा उल्लेख छ ।

धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विपरित रहेका ऐन, कानुन र राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई परिवर्तन गरी विविधतालाई सम्मान गर्न उनीहरूले भनेका छन् ।

आदिवासीका यी माग र मुद्दाप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाउने दल र उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।