गणेश बिश्वकर्मा : हलियादेखि सांसदसम्म

काठमाडौं । सुदुर तथा कर्णाली प्रदेशमा पुस्तौदेखि प्रथाकाे रुपमा रहेकाे हलिया प्रथाविरुद्धको आन्दोलनले नेपालमा सामाजिक न्यायको नयाँ अध्याय सुरु गर्‍यो। यही आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिएका एक सशक्त पात्र हुन् गणेश बिश्वकर्मा, जसको संघर्ष अहिले संसदसम्म पुगेको छ।

गरिबी, अभाव र अपमान सहेर उनले कष्टपूर्ण बाल्यकाल बिताए। सुदुर पश्चिम प्रदेशको विकट पहाडी जिल्ला बझाङकाे जयपृथ्वी नगरपालिका-९ देवलमा २०२७ साउन १० गतेका दिन बुवा दलबहादुर विश्वकर्मा र आमा गंगादेवीकाे पाँच सन्तान मध्य माईलाे सन्तानकाे रुपमा जन्मिएका बिश्वकर्माले सानैदेखि विभेद, शोषण र असमानताको पीडा नजिकबाट भोगे।

साँहुबाट लिएकाे श्रणकाे ब्याज बाफत पुस्तौदेखि हलाे जाेत्दै आएकाे उनकाे परिवारमा बाजेपछि उनका बुवाहुँद उनले पनि सानैदेखि हलाे जाेते यही पीडाले उनको मनमा विद्रोह र परिवर्तनको चेतना जगायो।

२०५७ भदौ ६ गते उनले ‘राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल’ स्थापना गरी देशभर सञ्जाल विस्तार गरे। यो संस्था केवल संगठन मात्र नभई दलित अधिकारको सशक्त आवाज बनेर उभियो। हलिया मुक्ति आन्दोलनसँगै उनले दलित मानवअधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर संघर्ष जारी राखे। गाउँदेखि केन्द्रसम्म, सडकदेखि राज्यका संरचनासम्म उनले पीडितहरूको आवाज पुर्‍याउने अभियान चलाए।

गणेश बिश्वकर्माले लामो समयसम्म राज्यले दलितका सवाल र प्रतिनिधित्वलाई वेवास्ता गर्दै आएको भन्दै ‘दलित संसद’ को अभ्याससमेत सुरु गरेका थिए। देशभरका दलित अगुवाहरूको सहभागितामा सञ्चालन हुने यो अभ्यास दुई दिनसम्म चल्ने र दलितसम्बन्धी कानुनी विधेयक पारित गरी सरकारलाई दबाब दिन सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो। यसले राज्यलाई समावेशी नीति निर्माणतर्फ गम्भीर हुन बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिन्छ।

परिणामस्वरूप, आज समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अभ्यास विकसित हुँदै गएको छ। उनको सक्रियता देशभित्र मात्र सीमित रहेन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागिता जनाउँदै उनले दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई विश्वमाझ उठाए। यसले नेपाली दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने र समर्थन जुटाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते पुस्तौँदेखि कुप्रथाका रूपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै संघर्ष आवश्यक थियो। यही सन्दर्भमा बिश्वकर्माले पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आन्दोलनलाई जीवित राखे।

यति मात्र होइन, उनले मधेशमा कृषि बधुवा मजदुरकाे रुपमा रहेकाे हरूवा–चरुवा प्रथा अन्त्यका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनकै पहलमा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हरूवा–चरुवा प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो, जसले अर्को ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्यो।

उनको नेतृत्व क्षमता र अनुभवका कारण उनले तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजबादीका नेता दिर्घ साेडारी मुख्यमन्त्री रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन्। नीति निर्माण तहमा बसेर उनले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र दलित अधिकारका पक्षमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्।

करिव तीन दशकभन्दा लामो सामाजिक आन्दोलनसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय रहँदै अनुभव बटुलेका बिश्वकर्मा अब नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउने तयारीमा छन्। संसदमा पुगेर उनले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूलाई नीतिनिर्माणको केन्द्रमा पुर्‍याउने, र आवश्यक कानुन निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्दोलनको मैदानबाट उठेको आवाज अन्ततः संसदसम्म पुगेको छ। आज गणेश बिश्वकर्मा केवल एक सांसद होइनन्, उनी उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि, आवाज र आशा बनेका छन्। हलिया प्रथाको अन्धकारबाट संसदको उज्यालोसम्मको यो यात्रा केवल एक व्यक्तिको कथा होइन,यो दलित समुदायको सामूहिक संघर्ष, अठोट र उपलब्धिको जीवन्त दस्तावेज हो।