काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने नारासहित ६१ औँ दिवस क्वालिटी बैंक्वेटमा मनाइएको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय अझै विभेद र अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकाले।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि केवल नीति पर्याप्त नभई कार्यान्वयन, राज्य संयन्त्रको जबाफदेहिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक चेतनाको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संविधानले विभेद निषेध गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित महिलामाथि सबैभन्दा बढी विभेद हुने गरेको उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा न्यून प्रतिनिधित्व विभेदको मुख्य कारण रहेको बताए भने
प्रतिनिधि सभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले कडा कानुन कार्यान्वयनबिना परिवर्तन सम्भव नहुने धारणा राखे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्।
जातीय विभेद अन्त्य गर्न दलित अधिकारकर्मीकाे माग
६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरूले दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शनिबार माइतीघर मण्डलामा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको ध्यानाकर्षण सभामा सहभागीहरूले अझै पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे।
उनीहरूले समान हक र अवसरसहितको समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले देश परिवर्तनको दिशामा अघि बढिरहेका बेला पछाडि पारिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिने स्पष्ट पारे।
उनले ‘जातीय विभेद उन्मूलन’ को आवाज भविष्यमा उठाउनै नपर्ने गरी पूर्ण रूपमा विभेद अन्त्य गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘समान हक र समान अधिकारका लागि एकीकृत दलित आन्दोलन, समाजवादको आधार निर्माणका लागि संविधान संशोधन’ भन्ने नारासहित नेपालमा यो दिवस मनाइएको हो।
मुगुमा आयुर्वेद उपचारप्रति बढ्दो विश्वास 
इनिसा विककाे न्यायका लागि प्रवासी नेपालीले बुझाए ज्ञापनपत्र 
इनिसा विक हत्या प्रकरण : सिआइबीकाे अनुसन्धान अन्तिम चरणमा 
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जनकपुरमा धर्ना 
बालेन नेतृत्वको सरकार गठन अन्तिम चरणमा 
विश्वस्तरीय कृषि सञ्जालमा सुनिता न्हेमाफुकि चयन 
प्रेम आलेलाइ धनगढीका बासिन्दा भन्छन् : ‘हाम्रो नेता तपाईंनै हाे’ 
धनगढीमा मनाइयो मगर विद्यार्थी संघको ३१ औं स्थापना दिवस 
समानुपातिक सांसदमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य 
