बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा हरवाचरवा उपेक्षित

बर्दिवास : बहुमत प्राप्त बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि जारी गरेको १०० बुँदे कार्यक्रममा आफना पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधन नगरेपछि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले गुनासो गदै सरकारको ध्यानार्कषण गरेको छ ।

मिति २०८२ चैत्र २४ देखि २५ गतेसम्म बर्दिवासमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका हरवाचरवा अगुवाहरूको सहभागितामा सम्पन्न दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीले वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दै १०० बुँदे कार्यक्रमलाई १०१ बुँदामा विस्तार गरी मुक्त हरवाचरवाको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई समावेश गर्न जोडदार मागसहित बर्दिवास घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन संघर्ष र आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले वि.सं. २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गरेको थियो, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, मुक्ति घोषणापश्चात आवश्यक तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा समग्र पुनःस्थापनाका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

गत २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि जनताको अभूतपूर्व जनमतबाट स्थापित नयाँ सरकारले देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि १०० बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसलाई हामी सकारात्मक पहलका रूपमा लिन्छौं ।

यस अवसरमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको तर्फबाट नवगठित सरकारलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।”

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय र समानताको लागि भएका संघर्षहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको स्थापना सम्भव भएको हो ।

संविधानले शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायका लागि भूमि तथा आवासको अधिकार र मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापनाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तथापि, यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका करिब एक लाखभन्दा बढी मुक्त हरवाचरवा समुदाय अझै पनि आधारभूत अधिकार र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित छन् ।