जातीय विभेदमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापन-पत्र

बैतडी–नेपालको संविधान २०७२ बनेको एक दशक पुग्न लागेको स्मरण गराउदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर सजाय ऐन २०६८) लगायत दलितका पक्षमा बनेको ऐन कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नरहेको भन्दै अधिकारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा  भनिएको छ , ‘विषेश गरी अछाम जिल्लाको साफेवगर नगरपालिका–९ बुढाकोट माविमा २०८१ माघ २१ गते विद्यालयमा आयोजित सरस्वती पुजामा विद्यालय व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष सज्जन परियार लगायतका अभिभावकहरु तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित तथा श्रमिक समुदायका विद्यार्थी माथि पुजारी चेत राज भट्ट लगायतले गरेको जातिय भेदभावको घटनाको समेत निन्दा गरिएको छ ।’

यस्तै सर्लाही जिल्लाको बार्हथवा नगरपालिका–४ सतेन्द्र राम चमार र बार्हथवा–५ की नेहा रौनीयार बीच भएको अन्तरजातीय प्रेम विबाह पश्चात कानुनतः विवाह दर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा सार्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिदै सतेन्द्र विरुद्ध बालविवाह लागु औषद देखि मानव बेचविखन सम्मको मुद्धामा फसाउने दुष्प्रयास गरेको प्रति खेद प्रकट गरिएको छ ।

घटनामा संलग्नहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको हो । राज्यले मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायको अनुभुति गराउनु पर्ने ठाउँमा जिम्मेवार नभएको प्रति सेचत गराउदै आफुहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको दशरथचन्द नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं अधिकारकर्मि प्रेम दयालले जानकारी दिए ।