साठी लाख दलित समुदायले अब ‘सरी’ सुन्न चाहँदैन।
किनकि ‘सरी’ ले उनिहरुकाे हजारौं बर्षदेखिकाे अपमानकाे घाउ पुरिँदैन ।
‘सरी’ ले इतिहास मेटिँदैन,
र ‘सरी’ ले सम्मान फर्किँदैन।
उनीहरूको माग सिधा छ
मानविय सम्मान, व्यवहारमा समानता, र न्यायको सुनिश्चितता।
आजको आवश्यकता शब्दको माफी होइन,व्यवहारको रूपान्तरण हो।
कानुन कागजमा होइन, जीवनमा लागू हुनुपर्छ। समानता भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
नेपालको संविधानले छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ। नेताहरूले मञ्चबाट बारम्बार भने ‘अब सबै समान छन्।’
तर प्रश्न उठ्छ यदि सबै समान छन् भने,किन अझै पनि दलित समुदाय अपमानित हुन्छ ?
किन अझै पनि उनीहरूलाई ‘तिमी कुन जात ?’ भनेर साेधिन्छ ?
किन अझै पनि प्रेमभन्दा थर ठूलो हुन्छ ?
यो केवल व्यक्तिगत सोच होइन यो संरचनागत विभेद हो।
जहाँ चिनजान जातको आधारमा हुन्छ,
सम्बन्ध जातकै आधारमा टुट्छ,
र अन्तरजातिय विवाह जातकै नाममा अस्वीकार गरिन्छ।
माया गर्न पाउने अधिकार पनि जातले निर्धारण गर्ने समाज
के यो सभ्य समाज हो ?
के यो समानताको परिभाषा हो ?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त यहाँ छ
जब दलित पीडित हुन्छ, न्याय किन कमजोर हुन्छ ?
किन कानुनको आवाज त्यति नै बलियो हुँदैन, जति पीडितको चिच्याहट हुन्छ ?
समस्या कानुनको कमी होइन,
समस्या चेतनाको अभाव हो।
संविधानले अधिकार दिएको छ,
तर समाजले अझै स्वीकार गर्न बाँकी छ।
अब समय आएको छ
दया देखाउने होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
माफी माग्ने होइन, विभेद अन्त्य गर्ने।
‘सरी’ भन्ने होइन, व्यवहार बदल्ने।
किनकि दलित समुदायले
सहानुभूति होइन, सम्मान मागेको हो।
सान्त्वना होइन, समान अवसर मागेको हो।
र भाषण होइन न्याय चाहेको हो।
यदि आज पनि हामी परिवर्तन गर्न तयार छैनौँ भने,
भोलि इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन।
र अन्ततः प्रश्न यही रहन्छ
‘हामी साँच्चै समान छौँ, कि केवल समानताको नाटक गरिरहेका छौँ ?’
लेखक : नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्रकी केन्द्रीय उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।







बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा हरवाचरवा उपेक्षित
एफएनसीसीआई कार्यकारिणी सदस्यमा सुनिता न्हेम्हाफुकीको उम्मेदवारी
‘सरी’ ले निकाे नहुने घाउ
लाश र माफीकाे राजनिती