धनुषा : धनुषाकाे शहिदनगरमा आयाेजित दुई दिने पारालिगल तालिम आज बुधबार सम्पन्न भएकाे छ ।
शहिदनगर नगरपालिकासँगको समन्वयमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालद्वारा आयोजित तालिममा हरवाचरव समुदायका १५ जना एक्टिीभिष्टहरु सहभागि थिए ।
शहिदनगर नगरपालिका-३ यदुकाहा बजारमा १६ वैशाख देखि संचालन भएको उक्त तालिमकाे शहिदनगर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुनीता सिंहले उदघाटन गरेकी हुन् ।
तालिममा सहभागीहरूलाई संविधान, मानव अधिकार, श्रम कानुन, नागरिकता तथा भूमि अधिकार, लैङ्गिक हिंसा तथा भेदभावविरुद्धका कानुनी प्रावधानसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्नुका साथै मुद्दा दस्तावेजीकरण, कानुनी परामर्श, मेलमिलाप र सन्दर्भ सेवासम्बन्धी व्यवहारिक सीप विकासमा केन्द्रित रहेको थियो ।
तालिमको समापनसँगै सहभागीहरूले “शहिदनगर घोषणा–पत्र” जारी गर्दै हरवाचरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चितता र न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने १० प्रतिबद्धता र ५ बुदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
साथै, मन्जु महराको अध्यक्षतामा शहिदनगरपालिका स्तरीय १३ सदस्यीय “हरवाचरवा पैरालिगल मञ्च” गठन गरिएको छ । जसको उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमसः रविन कुमार सदा, रमेश चमार र सरिता कुमारी पाशवान चयन हुनु भएको छ भने सदस्यहरुमा बुधन महरा, ललित माँझी, श्याम सदा, सन्तोषी सदा, बर्मिलादेवी पाशवान, गुलीदेवी महरा, बनारशी महरा, पवितादेवी सदा र सुनीता कुमारी पाशवान रहनु भएको छ ।
हरवाचरवा पारालिगल मञ्चले समुदायस्तरमा कानुनी सहायता, परामर्श, उजुरी व्यवस्थापन तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताईएकाे छ ।
घोषणा–पत्रमार्फत नागरिकता तथा जन्मदर्ता जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच, भूमि अधिकार, सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा, समान ज्याला, जातीय विभेद अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह रोकथाम, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा दाइजो प्रथा र लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ । साथै, मञ्चले ७ बुँदे आचारसंहिता समेत अपनाउँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गोपनीयता र नैतिक आचरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
तालिमलाई कानुन विज्ञ सञ्जु पाण्डे तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुकुम बहादुर सार्की, सामाजिक परिचालक रामदयाल माँझीले सहजीकरण गरेका थिए। आयोजकका अनुसार यस तालिमले हरवाचरवा समुदायको न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्न र स्थानीय तहमा दिगो परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब 
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री 
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन 
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार 
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी 
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम 
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध 
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति 
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम 
‘लालीबजार’ प्रतिबन्धको माग गर्दै बादी समुदाय आन्दोलित 
