किन टिकिरह्यो जात व्यवस्था ?

काठमाडौं । यदि छुवाछुत अन्यायपूर्ण थियो भने हजारौँ वर्षसम्म किन टिकिरह्यो? यो प्रश्न अत्यन्त गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था केवल बल प्रयोगले मात्र यति लामो समय टिक्दैन। त्यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक संरचनाले निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहेका हुन्छन्।

जात व्यवस्था किन टिक्यो ?
• धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले त्यसलाई ईश्वरीय र स्वाभाविक व्यवस्था भनेर वैधता प्रदान गर्‍यो।
• राज्यसत्ताले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि लामो समयसम्म त्यसलाई चुनौती दिएन, बरु संरक्षण गर्‍यो।
• आर्थिक निर्भरताले उत्पीडित समुदायलाई विद्रोह गर्न कठिन बनायो।
• सामाजिक बहिष्कार, हिंसा र अपमानको डरले प्रतिरोध कमजोर रह्यो।
• शिक्षा, संगठन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभावले उत्पीडित समुदायको सामूहिक शक्ति सीमित रह्यो।
• समाजीकरणको प्रक्रियामार्फत विभेदलाई स्वाभाविक र ईश्वरीय व्यवस्था जस्तो मान्न सिकाइयो, जसले शासक र शासित दुवैको चेतनामा त्यसलाई गहिरोसँग बसायो।
• दलित समुदायभित्र अन्तर्जातीय एकताको अभाव तथा विभिन्न उपजातीय समूहबीचको विभाजनले साझा प्रतिरोध निर्माण हुन सकेन।
• सामाजिक गतिशीलता सीमित भएकाले आफ्नो सामाजिक स्थिति परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून रह्यो।
• छुवाछुत अन्त्यको पक्षमा उभिने गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म अल्पमतमै रहे।

आत्मालोचनाको पक्ष :
छुवाछुत टिकिरहनुको सम्पूर्ण दोष केवल उत्पीडक समुदायमाथि थोपरेर मात्र पूर्ण व्याख्या हुँदैन। उत्पीडित समुदायभित्र रहेका सीमितताहरूको पनि आलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक छ।
सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक रूपमा माथि उठेका केही दलित व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नतिलाई सामुदायिक मुक्तिसँग पर्याप्त रूपमा जोड्न सकेनन्। अवसर प्राप्त गरेपछि समुदायको साझा मुद्दाभन्दा व्यक्तिगत सफलता र शक्ति–सन्तुलनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले सामूहिक आन्दोलन कमजोर बनाएको देखिन्छ।

दलित समुदायभित्रका उपजातीय विभाजन, पारस्परिक भेदभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अहंकारले पनि एकीकृत संघर्षलाई बाधा पुर्‍याएको छ। विभेदविरुद्ध निरन्तर सामाजिक अभियानभन्दा केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वमै सन्तुष्ट हुने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। दास मानसिकता, ख्वामित रिझाउने र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने संस्कारले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन।
तर यी कमजोरीहरूलाई मूल कारण का रूपमा होइन, संरचनात्मक उत्पीडनले सिर्जना गरेका सीमितता का रूपमा बुझ्नुपर्छ।

मूल जिम्मेवारी कसको ?
उत्पीडित समुदायका केही व्यक्तिको मौनता, निष्क्रियता वा नेतृत्वगत कमजोरीको आलोचना गर्न सकिए पनि त्यसलाई छुवाछुत अन्त्य नहुने मुख्य कारण भन्न मिल्दैन। मूल जिम्मेवारी विभेद सिर्जना गर्ने, त्यसलाई धार्मिक वैधता दिने र संस्थागत रूप दिने सामाजिक संरचना तथा राज्य व्यवस्थाकै हुन्छ।
उत्पीडितको कमजोरीले अन्यायलाई केही समय लम्ब्याउन सक्छ, तर अन्यायको उत्पत्ति र वैधताको स्रोत भने बन्न सक्दैन।

मौन बौद्धिकहरूलाई प्रश्न :
आज दीपा नेपाली काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ६९ औँ दिनदेखि सामाजिक न्यायका लागि सत्याग्रहमा उभिरहेकी छन्। तर हामीमध्ये कति जना उनको साथमा उभियौँ ? आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि हामीले कति जिम्मेवारी निभायौँ ?
अर्कोतर्फ, गैरदलित समुदायका धेरै बौद्धिक र सामाजिक न्यायका पैरवीकर्ताहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता वा आर्थिक असमानताका विषयमा सहजै बोल्छन्। तर जब कुरा जातीय विशेषाधिकार को आउँछ, आफ्नै परिवार, नातागोता र सांस्कृतिक संरचनासँग असहज प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यही आत्मसमीक्षाबाट बच्न धेरै कथित मूलधारका बौद्धिकहरू मौन बस्ने गर्छन्।
यही मौनताले दलितका मर्का, मुद्दा र मर्मलाई वर्षौँसम्म गौण बनाइरहेको छ।

अब यो मौनता तोड्नैपर्छ : 
जातीय विभेदको अन्त्य केवल दलित समुदायको जिम्मेवारी होइन। विभेदबाट लाभ लिएका समुदायले पनि आत्मालोचना गर्दै अन्याय स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसको अन्त्यका लागि अग्रसर हुनुपर्छ।
उत्पीडक स्वयंले आफ्नो समुदायको ऐतिहासिक भूमिकालाई स्वीकार गरेर समानता, सम्मान र न्यायको पक्षमा उभिनु नै साँचो सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात हो।
मान्छे बन्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन।