काठमाडौं । पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री समेत रहेकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएपछि श्रेष्ठ आज विशेष अदालत पुगेकी थिइन् ।
सुनुवाइपछि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले भनेको हो ।
कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब 
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री 
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन 
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार 
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी 
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम 
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध 
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति 
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम 
‘लालीबजार’ प्रतिबन्धको माग गर्दै बादी समुदाय आन्दोलित 
