काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारका एकाघरका परिवारको बैंक खाता निगरानी शुरु गरेको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नेगरी बैंक खाता खोल्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अधिकांश उम्मेदवारले बैंकिङ कारोबार भन्दा बाहिर खर्च गरेकाले आयोगले परिवार सहितको खातामा निगरानी बढाएको हो ।
चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले आचारसंहितामा नै बैक खातामार्फत चुनावी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक खातामार्फत निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानको पालन नभएपछि आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारको समयमा उम्मेदवारसहित परिवारका सदस्यहरुको बैंक खाताको कारोवारमा निगरानी बढाएको हो ।
केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता तथा अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले बैंक खातामार्फत निर्वाचन खर्च नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार आयोगले कारबाहीको निर्णय गर्ने बताए । उम्मेदवारको चुनावी खर्चको अुनगमन जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट भईरहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘हामीले उम्मेदवारले गर्ने खर्चका सम्बन्धमा जिल्लादेखि नै अनुगमन गरिरहेका छौ । त्यसका लागि सहायक प्रमु्ख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचन सामग्रीमा भएको खर्च अनुगमन गर्नुहुन्छ भने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृतले सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन उम्मेदवारको वित्तीय अवस्थाको अनुगमन गर्नुहुन्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार पनि गरेका छौं,’ उनले भने ।
उनले भने, ‘यदि उम्मेदवारले पुरानै खाता प्रयोग गरेर खर्च गर्नुभएको छ भने, हामीले उम्मेदवार र उम्मेदवारको परिवारको बैंक खाताको कारोवारको निगरानी गरिरहेका छौं । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको छुट्टै खाता खोल्न निर्देशन जारी गरेका थियौं । निर्देशन मान्नुभएन भने, भविष्यमा आचारसंहिता उल्लघंन अन्तर्गत निर्वाचन कसुरको ऐन आकर्षित गरी ब्ल्याकलिस्टमा राखेर आयोगले कारवाहीको निर्णय गर्नसक्छ । हामी त्यो गर्नसक्छौं ।’
आयुक्त जबराले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन पनि सबैलाई आग्रह गरे ।






कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम
‘लालीबजार’ प्रतिबन्धको माग गर्दै बादी समुदाय आन्दोलित