काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संघीय संसदको चौथो ठूलो दल बनेको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल १ करोड ८ लाख ३५ हजार २७ सदर मतमध्ये नेकपाले ७.४९ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ११ हजार ५७७ मत प्राप्त गरेको छ।
यससँगै नेकपाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ ९ सिट पाउने भएको छ। यसरी प्रतिनिधिसभामा नेकपाका कुल १७ सांसद रहने भएका छन्।
समानुपातिकतर्फ पाउने ९ सिटमा संविधानअनुसार कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाले कम्तीमा ४ जना महिला सांसद पठाउनुपर्ने देखिन्छ। बाँकी ५ जना पुरुष सांसद बन्न सक्नेछन्।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीका आधारमा नेकपाले विभिन्न समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व पठाउनुपर्ने हुन्छ।
खस–आर्य समूह (३ सिट)
खस–आर्य समूहबाट ३ जना सांसद पठाउनुपर्ने देखिन्छ। महिलातर्फ बलावती शर्मा, दिलकुमारी पन्त र कमला नहर्की बन्दसूचीमा छन् भने पुरुषतर्फ प्रवेशकुमार हमाल, शिव बास्तोला र जीतबहादुर दाहाल रहेका छन्।
पहिलो नम्बरमा रहेकी बलावती शर्मा सांसद बन्ने सम्भावना बलियो मानिएको छ। पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका प्रवेशकुमार हमाल र दोस्रो नम्बरमा रहेका शिव बास्तोलाको पनि सम्भावना देखिएको छ।
आदिवासी जनजाति समूह (३ सिट)
यस समूहबाट भीमकुमार बुढामगर, लक्ष्मीकुमारी लामा, निर्मला श्रेष्ठ (महिला) तथा परशुराम तामाङ, डा. पुष्पराज राजकर्णिकार र चेतबहादुर पुन (पुरुष) बन्दसूचीमा छन्।
समावेशी सन्तुलन मिलाउँदा परशुराम तामाङ र भीमकुमार बुढामगरको सम्भावना बढी देखिएको छ।
मधेशी समूह (१ सिट)
मधेशी समूहबाट महिलातर्फ ताराकुमारी महतो र पुरुषतर्फ जोगकुमार बर्बरिया यादव बन्दसूचीमा छन्। यी दुईमध्ये एक जना सांसद बन्नेछन्।
दलित समूह (१ सिट)
दलित समूहबाट महिलातर्फ पार्वती बिक र पुरुषतर्फ गणेश विश्वकर्मा रहेका छन्। पार्टीले यी दुईमध्ये एक जनालाई प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ।
थारू समूह (१ सिट)
थारू समूहबाट महिलातर्फ निराशा चौधरी र पुरुषतर्फ लक्ष्यबहादुर चौधरी बन्दसूचीमा छन्। यस समूहबाट पनि एक जना सांसद चयन हुनेछन्।
यद्यपि, नेकपाले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित गराउने अन्तिम नामावली भने अझै निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छैन। आयोगले दलले पाएको समूहगत सिट संख्या औपचारिक रूपमा पठाएपछि मात्रै अन्तिम सूची बुझाइनेछ।







कृषि बधुवा मजदुरको पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाइ दबाब
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनायो : रामकुमारी झाँक्री
सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाज हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दुःख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् : अर्जुन नरसिंह केसी
बाँकेका ५ बिद्यालयमा जलबायु सचेतना कार्यक्रम
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन् : गगन थापा
हावाहुरीले विद्यालयमा क्षति
मुक्त हरवाचरवा अगुवालाई व्यवस्थापकीय तालिम