नयाँ संसदमा खस आर्यकै वर्चस्व, समानुपातिकले मात्रै जोगायो समावेशिता

काठमाडौँ। नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको ‘समावेशी राज्य’ को स्वरूप संघीय संसद्मा कत्तिको प्रतिबिम्बित भएको छ भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक उठेको छ।

हालै अन्तिम रूप पाएको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको संरचनाले समावेशिताको उपलब्धि र सीमाहरू दुवै उजागर गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ संसद्को जातीय, लैङ्गिक र राजनीतिक संरचना स्पष्ट भएको हो।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा खस आर्य समुदायको वर्चस्व कायमै देखिएको छ। कुल २७५ सिटमध्ये १३५ सिट (४९.०९ प्रतिशत) खस आर्य समुदायले ओगटेका छन्। अन्य समुदायको तुलनामा यो संख्या अत्यधिक रहेको छ।

जातीय प्रतिनिधित्वतर्फ आदिवासी जनजाति ५६ (२०.३६%), मधेसी ४५ (१६.३६%), दलित १७ (६.१८%), थारू १२ (४.३६%) र मुस्लिम १० (३.६४%) रहेका छन्।

महिलाको प्रतिनिधित्वमा सामान्य सुधार
यसपटक प्रतिनिधिसभामा ९६ जना महिला (३४.९१ प्रतिशत) पुगेका छन्, जुन संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशतभन्दा केही माथि हो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा ९१ महिला थिए।

तर, महिलाको यो उपस्थिति मुख्यतः समानुपातिक प्रणालीको योगदानका कारण सम्भव भएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति अझै कमजोर छ।

दलित र मुस्लिम अझै पछाडि
करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.१८ प्रतिशतमा सीमित हुनु असमानताको स्पष्ट संकेत हो। अझै ती १७ जनामध्ये १४ जना महिला हुनु, समानुपातिक प्रणालीले मात्र यो उपस्थिति सम्भव भएको देखाउँछ।
मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व पनि न्यून छ—२७५ मध्ये १० जना मात्र।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गहिरो असन्तुलन
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको नतिजा झन् असन्तुलित देखिएको छ। १६५ सिटमध्ये १०१ (६१ प्रतिशत) खस आर्य निर्वाचित हुँदा दलित समुदायबाट मात्र १ जना (०.६१ प्रतिशत) सांसद निर्वाचित भएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिने र मतदातामाझ उनीहरूको स्वीकार्यता कम हुनु यसका मुख्य कारण मानिन्छ।

समावेशिताको भार समानुपातिकमै
समग्रमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको समावेशिता मुख्यतः समानुपातिक प्रणालीले धानेको देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भने परम्परागत शक्ति संरचनालाई नै निरन्तरता दिएको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य अझै अधुरो रहेको यसले संकेत गरेको छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा संरचनाले समावेशितामा केही प्रगति देखाए पनि खस आर्यको वर्चस्व र सीमान्तकृत समुदायको न्यून उपस्थितिले राजनीतिक संरचनामा अझै गहिरो असन्तुलन रहेको स्पष्ट पारेको छ।